अमरावती विद्यापीठात नियमांची पायमल्ली! भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण सुरू; राज्यपालांकडे चौकशीची मागणी!
प्रतिनिधी: अविनाश वानखडे (मॅक्स मंथन डेली न्यूज, अमरावती)
युजीसी नियम डावलून पदोन्नती; प्रभारी प्राचार्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह! ॲड. राजू कलाने यांची माहिती.
अमरावती, दि. ३१ मे २०२५: संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कारभारात नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप युवा सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. राजू कलाने आणि उपोषणकर्त्याच्या मोठ्या भावाने पत्रकार परिषदेत केला आहे. सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ येथील ग्रंथालय लिपिक लखन अरविंद मैघणे हे असंवैधानिक पदोन्नती आणि बेकायदेशीर नियुक्तीच्या विरोधात २१ मे २०२५ पासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा अकरावा दिवस आहे, तरीही विद्यापीठ प्रशासनाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही.
उपोषणकर्त्या लखन मैघणे यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. अरुण दादाजी शेंडे यांची सहयोगी प्राध्यापकपदी झालेली पदोन्नती आणि प्रभारी प्राचार्यपदी झालेली नियुक्ती नियमबाह्य आहे. डॉ. शेंडे हे NET/SET ग्रस्त असून त्यांची पीएच.डी. पदवी २०१९ मध्ये प्राप्त झाली आहे. युजीसीचे नियम आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ तसेच शासन निर्णयानुसार, ते करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) च्या कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसताना त्यांना हे लाभ देण्यात आले. असा आरोप आहे की, विद्यापीठातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांनी स्वतःसाठी वेळोवेळी निवड समिती नेमून घेतली आणि समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतले.
ॲड. राजू कलाने यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डॉ. शेंडे यांची निवड समितीच्या माध्यमातून २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती करण्यात आली, जी नियमबाह्य आहे. विद्यापीठ प्रशासन यासंदर्भातील कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच, त्यांची पीएचडी २०१६ नंतरची असल्याने त्यांना आचार्य पदवीसाठीची अतिरिक्त वेतनवाढ लागू नसताना ती देखील त्यांना मिळाली, असा आरोप आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचा हवाला देत कलाने म्हणाले की, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की NET/SET नसलेल्या शिक्षकांना नियमित वेतन आणि वार्षिक वेतनवाढीव्यतिरिक्त CAS चे कोणतेही लाभ देऊ नयेत.
उपोषणकर्ते लखन मैघणे यांनी याप्रकरणी राज्यपालांना पत्र लिहून उच्चस्तरीय पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे. तसेच, डॉ. शेंडे यांचे ५ मार्च २०२५ रोजीचे प्रभारी प्राचार्यपदाचे आदेश त्वरित रद्द करावे आणि या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या चौकशीतून लोकसेवा मंडळ नरवेल जिल्हा बुलढाणा या संस्थेअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयातील अनेक प्रशासकीय आणि आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ॲड. कलाने यांनी विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. ते म्हणाले की, नियमांनुसार महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या लाभांचे प्रस्ताव तपासणे आणि त्यावर निर्णय घेणे विद्यापीठाची जबाबदारी आहे. मात्र, विद्यापीठाने सुरुवातीला उपोषणकर्त्याकडेच पुरावे मागितले आणि नंतर ही आपली जबाबदारी नसल्याचे सांगून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. कोणतीही निष्पक्ष चौकशी न करता संस्थेकडून माहिती घेऊन कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे पत्र उपोषणकर्त्याला देण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला.
उपोषणकर्त्या लखन मैघणे यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, विद्यापीठ प्रशासन त्यांना मानसिक दबावाखाली आणत आहे, असा गंभीर आरोपही कलाने यांनी केला. जर उपोषणकर्त्याच्या जीविताला काही धोका झाल्यास, त्याला सर्वस्वी अमरावती विद्यापीठ जबाबदार असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास उपोषण अधिक तीव्र केले जाईल किंवा न्यायालयीन लढाई सुरू केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
