सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज, नवी दिल्ली)
मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; LGBTQ+ समुदायात आनंदाची लाट!
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना एकाच लिंगाच्या व्यक्तींच्या विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने बहुमताने हा निर्णय दिला.
या महत्त्वपूर्ण निकालात न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “विवाह हा केवळ स्त्री-पुरुष यांच्यातील संबंध नसून, तो दोन सज्ञान आणि सहमत असलेल्या व्यक्तींमधील सुसंवाद आणि बंधन आहे.” या युक्तिवादाच्या आधारावर न्यायालयाने समलैंगिक जोडप्यांना अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान केले आहेत.
या निर्णयानुसार आता समलैंगिक जोडप्यांना खालील अधिकार अधिकृतपणे लागू होणार आहेत:
- कायदेशीर विवाहाचा अधिकार: आता समलैंगिक जोडपी कायद्यानुसार विवाह करू शकतील.
- संपत्ती व वारसा अधिकार: त्यांना आता संपत्ती आणि वारसा हक्कांसंबंधी समान अधिकार मिळतील.
- एकत्रित जीवन व गुन्हेगारी संरक्षण: समलैंगिक जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा आणि कायद्याचे गुन्हेगारी संरक्षण प्राप्त होईल.
- दत्तक घेण्याचा अधिकार: काही निश्चित नियमांनुसार समलैंगिक जोडपी आता मुले दत्तक घेऊ शकतील.
हा निकाल जाहीर होताच देशभरातील LGBTQ+ समुदाय आणि मानवाधिकार संघटनांनी एकच जल्लोष केला. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आनंद रॅली काढण्यात आल्या, मिठाई वाटण्यात आली आणि कार्यकर्त्यांनी पोस्टरच्या माध्यमातून आपला आनंद व्यक्त केला.
या ऐतिहासिक विजयानंतर LGBTQ कार्यकर्त्या रेणुका देशमुख म्हणाल्या, “आज आम्ही केवळ हक्क जिंकला नाही, तर स्वाभिमानाचीही विजय मिळवली आहे.”
दरम्यान, काही धार्मिक संघटना आणि पारंपरिक विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींनी याला “भारतीय संस्कृतीवर आघात” असे म्हटले आहे, तर काहींनी संसदेत यावर विशेष कायदा करण्याची मागणी केली आहे.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी:
- २०१८: सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७७ रद्द करून समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर ठरवले होते.
- २०२५: आता विवाहालाही समान अधिकार देऊन न्यायालयाने एक पुढचे पाऊल टाकले आहे.
न्यायालयाने आपल्या संदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘प्रेमाला आता लिंगाचं बंधन उरलेलं नाही.’ या निर्णयाला न्यायसंस्थेचा आणि लोकशाहीचा मोठा विजय मानले जात आहे.
आता या सामाजिक परिवर्तनाचे पडसाद समाजात कसे उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.
पुढील अपडेट्ससाठी ‘मॅक्स मंथन डेली न्यूज’ सोबत राहा.
