“ऐतिहासिक वास्तू पाडून २० मजली इमारती बांधणार का? दिल्लीकर गुदमरून मरतील!” दिल्ली हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला संतप्त सवाल

नवी दिल्ली/पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान, ९ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली: “दिल्ली जिमखाना क्लब, दिल्ली रेस क्लब आणि जयपूर पोलो ग्राउंड्स यांसारख्या ऐतिहासिक वास्तू आणि खुल्या जागा दिल्लीकरांसाठी मोकळा श्वास घेण्याची अत्यंत महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या दिल्लीमध्ये आधीच लोकांचा श्वास गुदमरत आहे. अशा परिस्थितीत या ऐतिहासिक आणि खुल्या जागांच्या जागी २० मजली उंच इमारती उभारून तुम्हाला दिल्लीकरांचा उरलासुरला मोकळा श्वासही हिरावून घ्यायचा आहे का? असे केल्यास संपूर्ण दिल्ली गुदमरून मरेल,” अशा अत्यंत संतप्त आणि प्रखर शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत.

जवळपास २०० वर्षे जुन्या ऐतिहासिक मालमत्तांना “सार्वजनिक उद्देश” आणि “संरक्षण विभागाच्या गरजा” या नावाखाली ताब्यात घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर न्यायालयाने सोमवारी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी केंद्र सरकारचे वकील आशिष दीक्षित यांना धारेवर धरताना विचारले, “तुम्ही या सर्व ऐतिहासिक वास्तूंचे काय करणार आहात? जिमखाना ही एक ऐतिहासिक वास्तू आहे. तिथे तुम्ही २० मजल्यांच्या इमारती बांधणार आहात का? आधीच दिल्ली प्रदूषणाने वेढलेली आहे, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. आमच्याकडे मोकळा श्वास घेण्यासाठी उरलेली ही एकमेव जागा आहे, तीही तुम्ही हिरावून घेणार का? असे झाले तर आपण सर्वजण गुदमरून मरून जाऊ.”

न्यायालयाने उपरोधिक टोला लगावत पुढे म्हटले की, “दिल्लीतील लोकांनी आता इथून निघून कुठल्यातरी छोट्या डोंगरावर जाऊन राहावे. कारण दिल्ली आता कुणासाठीही राहण्यायोग्य उरलेली नाही. प्रदूषणाने आधीच लोकांचा गळा आवळला आहे. ही लहान फुफ्फुसे (Lungs of Delhi) आहेत, ती देखील तुम्हाला काढून घ्यायची आहेत का? ठीक आहे, घ्या काढून! यामुळे लोकांनी दिल्लीत येणेच बंद केले तर बरे होईल.”

न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाच्या वेळेवरही प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने विचारले की, “या मालमत्ता २०० पेक्षा जास्त वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. या प्रदीर्घ काळात सरकारला कधीही या जमिनींची गरज भासली नाही. मग आताच अशी काय संरक्षण विभागाची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे? हे सर्व वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. तुम्ही दिल्लीचे काय करून ठेवणार आहात, हेच समजत नाही.”

यापूर्वी एनडीएमसी (NDMC) कॉलनीचे उदाहरण देत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली की, पूर्वी तिथे दोन मजली घरे असायची, आता तिथे २० मजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. जर अशा प्रकारे तुम्हाला दिल्लीला जगायला लावायचे असेल, तर देवच आमचे रक्षण करो.

इंडियन पोलो असोसिएशनने (IPA) केंद्र सरकारच्या निष्कासन (Eviction) आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सार्वजनिक वास्तू कायद्यांतर्गत (Public Premises Act) जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात १५.२० एकरचे जयपूर पोलो ग्राउंड्स ४ जून २०२६ पर्यंत रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

याविरोधात पोलो असोसिएशनने ट्रायल कोर्टात दाद मागितली होती, परंतु कोर्टाने कोणताही तात्काळ अंतरिम दिलासा न देता प्रकरणाची सुनावणी ९ जूनपर्यंत पुढे ढकलली होती. यावर केंद्र सरकारचे वकील आशिष दीक्षित यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई सरकार करणार नाही.

दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना पटियाला हाऊस कोर्टाला निर्देश दिले आहेत की, इंडियन पोलो असोसिएशनच्या स्थगिती अर्जावर (Stay Application) १० जून २०२६ पर्यंत तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.