सोशल मीडिया पत्रकारांसाठी आर्थिक संरक्षण कायद्याची मागणी! राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागणी पत्र!
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमधील असंघटित पत्रकारांना कायदेशीर फायदे मिळावेत; आरोग्य विमा, घरकुल योजनेसह किमान वेतनाची मागणी! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज, पिंपरी)
पिंपरी, ६ जून २०२५: महाराष्ट्रात पत्रकारितेचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असताना, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या स्वयं-पत्रकारांसह, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील असंघटित पत्रकारांच्या आर्थिक संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी (रजि.) चे संस्थापक अध्यक्ष श्री. यशवंत भोसले यांनी या गंभीर प्रश्नावर आवाज उचलत, राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर विनंतीपत्र सादर केले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी असंघटित पत्रकारांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणारे कायदेशीर फायदे मिळावेत आणि तसे अध्यादेश पारित करावेत, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
पत्रकारांच्या सद्यस्थितीवर प्रकाश आणि कायदेशीर पळवाटा
यशवंत भोसले यांनी आपल्या निवेदनात, ‘पत्रकार’ हा श्रमिक व कामगार या व्याख्येत येत असून, पत्रकारांसाठी वेतनदारांचे निर्धारण अधिनियम १९५८ हा कायदा मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील कायमस्वरूपी पत्रकारांना लागू असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यानुसार सरकार वेतन मंडळाची स्थापना करते, जे पत्रकार आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दर निश्चित करते. तसेच, ई.एस.आय. (E.S.I.) राज्य कामगार विमा योजना १९४८ नुसार या पत्रकारांना वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचा हक्क आहे. या कायद्यानुसार, श्रमिक पत्रकाराला किमान वेतन दरमहा रु. ४१,०००/- मिळावे आणि त्याला ई.एस.आय. कायद्यांतर्गत मिळणारे लाभ घेण्यास तो पात्र आहे. दर सहा महिन्यांनी महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता स्वतंत्रपणे वाढण्याचीही कायदेशीर तरतूद आहे.
मात्र, आज समाजाच्या प्रश्नांवर आवाज उचलणाऱ्या आणि ‘ब्रेकिंग न्यूज’ देणाऱ्या मोठमोठ्या माध्यमांना वरील कायद्याचा विसर पडला आहे. अनेक मुद्रित संस्था तरुण श्रमिक मुद्रित पत्रकारांना स्तंभ लेखनावर पैसे देतात किंवा जाहिरातीच्या कमिशनवर त्यांना राबवतात, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्येही नावाजलेल्या काही चॅनलने पत्रकारांना किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करताना दिसत नाहीत; बातमीमागे केवळ रु. ४० ते रु. ७० असे दर ठेवल्याचे समजते आहे, जो किमान वेतन कायद्याचा स्पष्ट भंग आहे. अशा आस्थापनांवर शासनाने जरब बसेल असे कठोर कायदे करण्याची आवश्यकता असल्याचे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने म्हटले आहे.
सोशल आणि डिजिटल पत्रकारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरून शहरी आणि ग्रामीण भागांत काम करणाऱ्या युवा व युवती पत्रकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. समाजातील छोट्या-मोठ्या घटना त्वरित लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात हे स्वयं-पत्रकार महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ‘पाच हजार नागरिकांमध्ये एक पत्रकार’ ही व्याख्या केल्यास समाज माध्यमातून काम करणाऱ्या या स्वयं-पत्रकारांनाही कायद्याच्या कक्षेत बसवता येऊ शकते, असे भोसले यांनी सुचवले आहे. पत्रकारितेतील हे क्रांतिकारक बदल डोळ्यासमोर ठेवून, शासनाने सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या या स्वयं-पत्रकारांनाही संरक्षण कायद्याचे फायदे मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्या अनुषंगाने कायद्यात तरतूद करावयाच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे सादर करण्यात आल्या आहेत:
- प्रमाणपत्र कोर्स: सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक व मुद्रित प्रिंट मीडियात काम करणाऱ्या स्वयं-पत्रकारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अथवा विद्यापीठांमार्फत सहा महिन्यांचा पत्रकारितेचा (दररोज किमान चार तास) प्रमाणपत्र कोर्स द्यावा आणि या संस्थेमार्फत अधिकृत प्राचार्याच्या स्वाक्षरीने त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे.
- पत्रकार ओळखपत्र: अधिकृत पत्रकारितेचा कोर्स केलेल्या पत्रकारांना शासनाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने ‘पत्रकार’ म्हणून ओळखपत्र देण्यात यावे.
- किमान वेतन कायद्याचे संरक्षण: शहरात अथवा ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या या सामाजिक माध्यमातील पत्रकारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कक्षेत आणून किमान वेतन दरमहा रु. २७,०००/- तसेच महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता याचे दरानुसार विविध उपक्रमांच्या जाहिरातीद्वारे अथवा केंद्र व राज्य शासनाच्या माहिती व प्रसारण खात्यामध्ये आर्थिक तरतूद करून अनुदानाद्वारे वेतन देण्याचा अध्यादेश काढावा.
- आरोग्य विमा योजना: सामाजिक माध्यमात काम करणाऱ्या या स्वयं-संरक्षित पत्रकारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना किमान रु. ५ लाखांपर्यंत आरोग्य विमा योजनेचे कवच देण्यात यावे. यामध्ये अपघात व सर्व प्रकारच्या रोगांवर उपचार कव्हर व्हावेत. अपघात अथवा अकाली आजाराने निधन झाल्यास किमान रु. १० लाख त्याचे परिवारास विम्याची रक्कम देण्याची तरतूद करावी.
- पत्रकार घरकुल योजना: ग्रामीण व शहरी भागांत काम करणारे सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील स्वयं-पत्रकार, तसेच इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियात काम करणारे कायम, मानधन, स्तंभलेखन इ. माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांना प्रत्येक शहरात किमान ५०० चौरस फुटाचे घर मिळावे याकरिता पंतप्रधान आवास योजना, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घरकुल योजना, गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सिडको इत्यादी संस्थांना अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. प्रमाणित ओळखपत्र असलेल्या कायम व या प्लॅटफॉर्मवरील स्वयं-पत्रकारांना केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणानुसार घरकुल प्रकल्प उभारून किमान ५०० चौरस फुटाचे घर उपलब्ध करून द्यावे व त्यास ‘पत्रकार निवास’ असे संबोधण्यात यावे.
शासनाकडे गांभीर्यपूर्वक विचार करण्याची विनंती
यशवंत भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली आहे की, “महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक माध्यमातून काम करणाऱ्या, समाज संरक्षणाचे काम करणाऱ्या, शासनाचे व समाजाचे डोळे असणाऱ्या या पत्रकारांना त्यांचे अधिकार प्राप्त करून देण्याकरिता व सामाजिक दृष्टीने त्यांना वरील मागण्यांची पूर्तता करून जगण्याचा हक्क प्राप्त करून द्यावा.” या मागण्यांचे विधीपूर्वक कायद्यात रूपांतर करावे, अशी आपल्याकडे व आपल्या सरकारकडे विनंती मागणी पत्र सादर करत असून, त्याचा गांभीर्यपूर्वक विचार व्हावा, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
