‘नागरिकत्वाची पडताळणी: आधार नाही, तर इतर कागदपत्रे निर्णायक!’

‘मतदार-अनुकूल’ प्रक्रिया: मतदानाच्या हक्कांचे संरक्षण!

बिहारमधील ‘व्होटर लिस्ट’ वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

१८ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली: बिहारमधील मतदार यादीतील कथित अनियमिततेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नागरिकत्वाच्या पुराव्या’ संदर्भात एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. मात्र, त्याचवेळी मतदार यादीसाठी अनेक प्रकारची कागदपत्रे स्वीकारणे हे ‘मतदार-अनुकूल’ (voter-friendly) असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

‘व्होटर लिस्ट’मधील वाद आणि कायद्याचे स्पष्टीकरण

• मतदार यादीतील बदल: निवडणूक आयोग (ECI) ने प्रथमच मतदार यादीतील नोंदणीसाठी नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक केले आहे. पूर्वी, केवळ स्वयं-घोषणा (self-declaration) पुरेसे होते. या बदलामुळे अनेक मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप आहे.
• निवडणूक आयोगाची भूमिका: निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मतदार यादी तयार करताना एखाद्या व्यक्तीची नागरिकता तपासण्याचा अधिकार त्यांना राज्यघटनेच्या कलम ३२४ आणि ३२६ अंतर्गत आहे. न्यायालयानेही या भूमिकेशी सहमती दर्शवली आहे.
• कायद्याची रचना: भारतीय नागरिकत्वासाठी कायद्याची एक स्पष्ट रचना आहे. सुरुवातीला राज्यघटनेने नागरिकत्वाचे नियम ठरवले आणि नंतर १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्याने (CA1955) जन्मानुसार, वंशानुसार, नोंदणीद्वारे आणि नैसर्गिकरणामुळे नागरिकत्व मिळवण्याचे मार्ग निश्चित केले.

नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा काय आहे?

नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून अनेक कागदपत्रे वापरली जातात, पण काहीच निर्णायक मानली जातात.

• सर्वात महत्त्वाचे पुरावे:
  • भारतीय पासपोर्ट: हा केवळ नागरिकांनाच दिला जातो.
  • जन्म प्रमाणपत्र: हे १९५५ च्या कायद्यानुसार पालकत्वाच्या नियमांना जोडून नागरिकत्व सिद्ध करते.
  • नोंदणी किंवा नैसर्गिककरणाचे प्रमाणपत्र: हे कागदपत्र कायद्यांतर्गत दिले जाते.
• सहयोगी पुरावे:
  • मतदान कार्ड (EPIC), शाळेचे रेकॉर्ड, जमिनीचे कागदपत्रे आणि सरकारी नोकरीची कागदपत्रे ही कागदपत्रे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मदत करू शकतात, परंतु ती स्वतः नागरिकत्व देत नाहीत.
• आधार कार्ड: न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, आधार हे केवळ ओळखपत्र आहे, नागरिकत्वाचा पुरावा नाही.

हा वाद सुरू असला तरी, प्रशासनाला नागरिकत्वाची पडताळणी करताना एकापेक्षा जास्त कागदपत्रे स्वीकारून पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकत्वाच्या स्थितीची पडताळणी करणे सोपे होईल आणि संभाव्य चुका टाळता येतील.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.