निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवर वाद का?

निवड प्रक्रियेतील बदल आणि भाजपशी असलेल्या संबंधांमुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह

पिंपरी-चिंचवड : निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सध्या अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत, विशेषतः ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीनंतर. त्यांचे भूतपूर्व पद आणि सत्ताधाऱ्यांशी असलेले संबंध पाहता, या प्रकरणाने भारतीय लोकशाहीच्या स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

भाजपच्या डावपेचावर प्रश्नचिन्ह?

ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवर वाद निर्माण होण्याचे मूळ कारण म्हणजे त्यांची निवड करण्याची बदललेली पद्धत. पूर्वी, निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांची निवड भारताचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या समितीद्वारे होत असे, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेमध्ये समतोल राखला जाई. मात्र, नव्या कायद्यानुसार सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे, सरकारने आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराची निवड करणे सोपे झाले आहे. याच कारणामुळे, अनेक राजकीय विश्लेषक या नियुक्तीकडे संशयाच्या नजरेने पाहत आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांचा प्रवास: गृह आणि सहकार मंत्रालयातून थेट निवडणूक आयोगात

ज्ञानेश कुमार यांचा प्रशासकीय प्रवास पाहता, सत्ताधाऱ्यांशी त्यांची जवळीक स्पष्ट होते.

• २०१८-२०२१: त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयात सचिव म्हणून काम पाहिले. हे मंत्रालय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीत येते.
• २०२२-२०२४: यानंतर, त्यांनी सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून काम केले, जे देखील अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली आहे.

त्यानंतर, मार्च २०२४ मध्ये, त्यांची थेट निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांच्या भूतपूर्व पदांमुळे, ते भाजपच्या जवळचे व्यक्ती असल्याचा आरोप केला जात आहे, ज्यामुळे त्यांची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

आयोगाच्या निष्पक्षतेवर विश्वास का कमी होतोय?

या नियुक्तीनंतर, निवडणूक आयोगाला अनेकजण ‘भाजप आयोग’ म्हणून संबोधू लागले आहेत. यामागे अनेक कारणे दिली जातात:

• पारदर्शकतेचा अभाव: नवीन कायद्यामुळे सरकारचा निवड प्रक्रियेवरील प्रभाव वाढला आहे, ज्यामुळे आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
• सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक: ज्ञानेश कुमार यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत काम केल्याने, ते भाजपच्या बाजूने काम करतील अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
• लोकशाही मूल्यांवरील प्रश्नचिन्ह: एका लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणूक आयोग पूर्णपणे निष्पक्ष असणे अपेक्षित आहे. मात्र, जर आयोगातील पदाधिकारी सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे असतील, तर निवडणुकांवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो.

एकंदरीत, ही नियुक्ती केवळ एक प्रशासकीय बदल नसून, भारतीय लोकशाहीच्या स्वायत्त संस्थांवरील सत्ताधाऱ्यांच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक म्हणून पाहिली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘लोकशाही वाचवा’ आणि ‘देश वाचवा’ अशा घोषणा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.