मराठा आरक्षणाचा पेच कायम: ‘सरसकट कुणबी’ मागणीला न्यायालयीन निकालांचा अडसर

संपादकीय लेख

दोन प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच केले होते स्पष्टीकरण

०३ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी चिंचवड – मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सध्या जोर धरत आहे, मात्र या मागणीला अनेक न्यायालयीन निर्णयांचा अडथळा असल्याचे एका संपादकीय लेखातून समोर आले आहे. यापूर्वी दोन वेळा सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने संपूर्ण मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता, ज्यामुळे राज्य सरकारसमोर एक मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

दोन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची नकारघंटा

२००१ मध्ये बाळासाहेब चव्हाण यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले असता, त्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २००३ रोजी असा निर्णय दिला की, जर संपूर्ण मराठा समाजाला ‘कुणबी’ मानले, तर तो ‘सामाजिक मूर्खपणा’ (Social Absurdity) ठरेल. चव्हाण यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु १५ एप्रिल २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

याशिवाय, २००२ मध्ये ‘सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या आणखी एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मराठा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देणे हे राज्यातील ‘वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या’ विरोधात असेल, असे निरीक्षण नोंदवत ही मागणी फेटाळून लावली होती.

आरक्षणाचा ऐतिहासिक प्रवास आणि कायदेशीर अडथळे

मराठा आरक्षणाचा प्रवास अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. २०१४ मध्ये नारायण राणे आयोगाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर, २०१८ मध्ये राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ते १२ आणि १३ टक्क्यांपर्यंत कमी केले, पण मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. ‘इंदिरा साहनी’ निकालातील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी मराठा समाजाच्या बाबतीत कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नाही, तसेच मराठा समाज हा ‘पुढारलेला आणि प्रभावी’ असल्याचेही न्यायालयाने त्यावेळी नमूद केले होते.

सध्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या २०२४ च्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

आयोगांचे निष्कर्ष आणि समाजाची सद्यस्थिती

या संपादकीय लेखानुसार, मराठा समाज नेहमीच पुरोगामी आणि मुख्य प्रवाहात राहिला आहे. राज्यातील राजकारणातही या समाजाचे वर्चस्व कायम आहे, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, हे अनेक आयोगांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. आताच्या सरसकट ‘कुणबी’ च्या मागणीमुळे न्यायालयीन निर्णयांचा अडसर निर्माण झाला असून, सरकारसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.