दहावी-बारावी परीक्षांसाठी मोठी बातमी! बारावी (HSC) बोर्ड परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची विलंब शुल्कासह अंतिम मुदतवाढ

४ ते १० नोव्हेंबर २०२५ या काळात ऑनलाईन अर्ज सादर करा; मंडळाचे संकेतस्थळ उपलब्ध

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ९ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी.) फेब्रुवारी-मार्च २०२६ च्या परीक्षेसाठी आवेदनपत्रे (परीक्षा अर्ज) भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप अर्ज भरले नाहीत, त्यांच्यासाठी मंडळाने विलंब शुल्कासह अर्ज सादर करण्याच्या तारखांना अंतिम मुदतवाढ दिली आहे.

राज्य मंडळाचे सचिव दीपक माळी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने होणार असून, विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

बारावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याबाबतचा सुधारित तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परिक्षार्थी (Repeaters), नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी, तसेच श्रेणीसुधार योजनेंतर्गत (Class Improvement Scheme) व तुरळक विषय, आयटीआय विषय घेऊन प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत प्रचलित पद्धतीने भरावयाची आहेत.

सविस्तर माहिती आणि अनुषंगिक सूचनांसाठी विद्यार्थ्यांनी मंडळाच्या www.mahahsscboard.in या अधिकृत संकेतस्थळाचे नियमित अवलोकन करण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

बालविवाह रोखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची

‘बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे आवाहन; किशोरी मेळावे घेण्याचे निर्देश

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ८ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

बालविवाह रोखण्यासाठी गावातील नागरिक, मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले. बालविवाह होत असल्यास गावातील नागरिकांना याची माहिती असते, त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन हे विवाह रोखले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र, आपला संकल्‍प अभियान’ च्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्ह्यात मुला-मुलींचा जन्मदर समाधानकारक असला तरी, काही भागात बालविवाह होत असल्याने माता आणि बालकांचे चांगले पोषण होत नाही. त्यामुळे मातृमृत्यू आणि बालमृत्यूची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. यावर मात करण्यासाठी कमी वयात होणारे विवाह रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिलेल्या प्रमुख सूचना:

• जागरूकता: शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींमध्ये जनजागृती होणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हाभरात किशोरी मेळाव्यांसारखे उपक्रम राबविण्यात यावेत.
• मेळघाटात विशेष लक्ष: मेळघाटात कोरकू बोलीभाषा असल्याने जनजागृतीसाठी त्यांच्याच भाषेचा उपयोग करावा.
• मुख्याध्यापकांची जबाबदारी: शाळेतून मुलींची अचानक गैरहजेरी जाणविल्यास, मुख्याध्यापकांनी त्वरित समितीला माहिती द्यावी. अशा मुलींचा बालविवाह होत असल्यास तातडीने माहिती कळवावी.
• ग्रामस्थांवर कार्यवाही: गावात बालविवाह झाल्यास, याची माहिती असूनही ती न कळवल्यास ग्रामसेवक आणि सरपंचांवर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात यावी.
• बालक दिनी शपथ: जनजागृती महत्त्वाची असल्याने येत्या बालकदिनी (Children’s Day) बालविवाह रोखण्याची शपथ सर्व शाळांमध्ये घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी कृति आराखडा तयार करून जिल्ह्यात कार्यक्रम राबवावेत. गावातीलच महिलांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळविले असल्यास, अशांचा सत्कार करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी बैठकीत जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, महिला व बालविकास उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास मसराळे, माविमचे जिल्हा समन्वयक डॉ. रंजन वानखडे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी उमेश टेकाळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले, पोलिस विभागाच्या दिप्ती ब्राम्हणे आदी उपस्थित होते. उपस्थितांनी यावेळी बालविवाह रोखण्याची शपथ घेतली.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

समूह साधन केंद्र समन्वयक परीक्षा पुढे ढकलली! परीक्षा आता जानेवारी/फेब्रुवारी २०२६ मध्ये

ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत वाढवून १ जानेवारी २०२६; महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे सुधारित निवेदन

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ७ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यावतीने आयोजित करण्यात येणारी समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-२०२५ आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी सुधारित प्रसिद्धी निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली आहे. यानुसार, ही परीक्षा जी पूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये होणार होती, ती आता माहे जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केली जाईल.

तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.

परिषदेतर्फे कळविण्यात आले आहे की, परीक्षेच्या सुधारित तारखा लवकरच परिषदेच्या www.mscepune.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या जातील.

या परीक्षेमुळे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर नियुक्तीची संधी मिळणार आहे. इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी अर्ज भरण्यासाठी वाढलेल्या मुदतीचा (१ जानेवारी २०२६) लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी ₹ २,०३४ कोटीचा मदत निधी मंजूर

प्रति हेक्टरी ₹ १० हजार (३ हेक्टर मर्यादेत); विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांचे शेतकऱ्यांना ‘ई-केवायसी’ आणि ‘फार्मर आयडी’ नोंदणी करण्याचे आवाहन

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ६ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने ₹ २,०३४ कोटी ४३ लाख ४६ हजार इतका अतिरिक्त मदत निधी मंजूर केला आहे. रब्बी हंगामासाठी बियाणे खरेदी आणि इतर अनुषंगिक बाबींकरिता विशेष मदत पॅकेज अंतर्गत प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये (३ हेक्टरच्या मर्यादेत) या दराने ही मदत दिली जाणार आहे.

महसूल व वन विभागाने ४ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी दिली.

राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्राधिकरणाच्या नियमानुसार, अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांतील २० लाख ८६ हजार ४४५ शेतकऱ्यांना या मदतनिधीचा लाभ होणार आहे.

डॉ. श्वेता सिंघल यांनी विभागातील शेतकरी बांधवांना या मदत प्राप्तीसाठी तातडीने स्वत:च्या बँक खात्याची ई-केवायसी (e-KYC) तसेच फार्मर आयडी काढून घेण्याचे आवाहन केले आहे.

• वितरणाची पद्धत: सदर मदत निधी हा लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पोर्टलव्दारे वितरीत केला जाणार आहे.
• महत्त्वाची सूचना: नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदत निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्य वसुलीसाठी वळता करू नये, अशा स्पष्ट सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
• अचूक कार्यवाही: कार्यान्वयन यंत्रणांनी सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमून्यात काळजीपूर्वक तयार करून ती संगणकीय प्रणालीवर भरण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मेळघाटातील दळणवळण सुलभ होणार! दुर्गम भागातील रस्ते, पूल आणि विजेसाठी तातडीने उपाययोजना

खुटीया, एकताई, सिमोरी, हातरू भागातील कामांसाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश; पुलांसाठी १५ कोटींचा निधी शासनाकडे मागणार

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि.५ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटासारख्या दुर्गम भागातील नागरिकांच्या रस्ते, वीज आणि पुलांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खुटीया, एकताई, सिमोरी आणि हातरू येथील नागरिकांनी विविध मागण्यासंदर्भात निवेदन सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात गावकऱ्यांशी चर्चा करताना त्यांनी हे निर्देश दिले.

मेळघाटातील नागरिकांची रस्त्यांची मागणी ही सर्वात मोठी आणि तातडीची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली:

• प्राधान्याने काम: कुटीदा ते सिंभोरी आणि सोमिथा ते कुटीदा या रस्त्यांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहेत.
• अंदाजपत्रक: या कामांसाठी आवश्यक असणारे अंदाजपत्रक तातडीने तयार केले जाईल.
• योजनेची शक्यता: या रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जाईल.
• संपर्क तुटलेला मार्ग: मेळघाटातील हातरू ते करंजखेड मार्गाचा संपर्क तुटत असल्याने, त्याबाबतही योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.

या भागात दळणवळण सुलभ होण्यासाठी पुलांचे बांधकाम आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुलाच्या कामांसाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनस्तरावर तातडीने मागणी करण्यात येईल आणि ही कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.

दुर्गम भागात वीज आणि मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे:

• विजेचा प्रश्न: जरिदा उपकेंद्राचा प्रश्न मार्गी लागला असल्याने, येत्या काळात २२ गावांमधील विजेची समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे.
• मोबाईल नेटवर्क: विजेच्या समस्येमुळे मोबाईलचे नेटवर्क राहत नाही. त्यामुळे, विजेची सोय असणाऱ्या ठिकाणी नेटवर्कची सुविधा व्यवस्थित कार्यरत राहण्यासाठी सूचना देण्यात येतील.

या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, उपवनसंरक्षक अर्जूना के. आर., किर्ती जमदाडे यांच्यासह गावातील नागरिक उपस्थित होते. नागरिकांच्या सर्व मागण्या पूर्ण होण्यासाठी थोडा कालावधी लागणार असला तरी, शासनस्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आशिष येरेकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आदिवासी क्षेत्रातील मक्याची खरेदी आदिवासी विभागातर्फे सुरू करावी, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

अल्पसंख्यांक बहुल शाळांसाठी अनुदान! पायाभूत सुविधांसाठी ₹ १० लाख; १४ नोव्हेंबर अंतिम मुदत

शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, ITI आणि अपंग शाळांना डॉ. झाकीर हुसेन योजनेचा लाभ; अर्ज करण्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे आवाहन

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ४ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शिक्षण संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत ₹ १० लाख पर्यंत अनुदान दिले जाणार असून, जिल्ह्यातील पात्र संस्थांनी दिनांक १४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

अमरावती जिल्हा प्रशासनामार्फत जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, शासनमान्य खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) आणि अपंग शाळांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संस्थांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

1. विद्यार्थी संख्या:
   • शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय/नगरपालिका शाळा/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये किमान ७० टक्के विद्यार्थी मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी व ज्यू या अल्पसंख्यांक समाजाचे असावेत.
   • अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान ५० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समाजाचे असावेत.
2. नोंदणी/कोड आवश्यक:
   • प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने डाईस कोड (UDISE) देणे आवश्यक आहे.
   • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी इन्स्टिट्युट कोड आणि अपंग शाळांनी लायसन्स कोड देणे आवश्यक आहे.
3. मदरसा पात्रता:
   • धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांना योजनेचा लाभ मिळेल.
   • ज्या मदरशांना केंद्र शासनाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या (SPQEM) योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

• अंतिम मुदत: १४ नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे. मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.
• सादर करण्याचे ठिकाण: परिपूर्ण भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथील नियोजन शाखेत सादर करावा.
• अधिक माहिती: अधिक माहिती, अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
• संपर्क: अधिक माहितीसाठी ०२२ ६९४०३३७०/१९ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मदरसा आधुनिकीकरणासाठी सुवर्णसंधी! ‘डॉ. झाकीर हुसेन योजना’ अंतर्गत १४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

विज्ञान, गणित, इंग्रजी शिक्षकांसाठी मानधन आणि पायाभूत सुविधांसाठी १० लाखांचे अनुदान; जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांची माहिती

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ४ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’ अंतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेमुळे मदरशांमध्ये आधुनिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. इच्छुकांनी दिनांक १४ नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

ज्या मदरशांना मदरसा आधुनिकीकरण योजनेचा (SPQEM) लाभ मिळाला नसेल, अशा नोंदणीकृत संस्थांसाठी ही योजना आहे.

• नोंदणी आवश्यक: मदरसे चालवणाऱ्या संस्था धर्मदाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.
• अर्जाची मुदत: अर्ज आवश्यक कागदपत्रे जोडून दिनांक १४ नोव्हेंबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावे लागतील.
• प्रस्ताव सादर करण्याचे ठिकाण: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संवाद शाखा येथील अल्पसंख्यांक कक्ष (प्रस्ताव २ प्रतींत सादर करावा).
• अधिक माहिती: अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

एमएसएमईंच्या बळकटीकरणासाठी ‘राष्ट्रीय कार्यशाळा’ संपन्न! उद्योग-व्यवसायांच्या विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणार

‘खर्च आणि स्पर्धात्मकता क्षमता बांधणी’वर अमरावतीत मंथन; विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांची ग्वाही

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ३ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती येथे केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालयाच्या वतीने ‘एमएसएमई उद्योजकांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेबाबत क्षमता बांधणी’ या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळा नुकतीच संपन्न झाली. या कार्यशाळेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या एमएसएमई उद्योगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्याची ग्वाही विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी दिली.

नागपूर येथील एमएसएमई विकास कार्यालय, अमरावती एमआयडीसी असोसिएशन, औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था आणि नांदगाव पेठ एमआयडीसी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे महत्त्वपूर्ण आयोजन करण्यात आले होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी कार्यक्रमाच्या मुख्य अतिथी म्हणून बोलताना एमएसएमई क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील स्थान अधोरेखित केले.

• योगदान: एमएसएमई क्षेत्र भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) ३० टक्के आणि जागतिक निर्यातीमध्ये ४५ टक्के योगदान देते. तसेच, शेतीनंतर हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे.
• उद्देश: ‘विकसित भारत २०२४७’ च्या दृष्टीने विकसित अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राला अधिक बळकट व लवचिक बनवणे आवश्यक आहे.

डॉ. सिंघल यांनी स्पष्ट केले की, प्रचंड आर्थिक क्षमता असूनही, एमएसएमईंना त्यांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या संदर्भात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि या उद्योगांना जागतिक मानकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी राज्य शासनाकडे आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.

एमएसएमई विकास कार्यालयाचे सह संचालक विजय शिरसाठ यांनी मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी तीन-स्तरीय राष्ट्रीय सल्लामसलत कार्यक्रमाची माहिती दिली.

• मुख्य उद्दिष्ट: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्रातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या आव्हानांवर थेट तळागाळातील उपाययोजना मिळवणे.
• जागतिक मानक: एमएसएमईंना बाह्य चढउतारांशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे आणि त्यांना जागतिक मानकांच्या (Global Standards) बरोबरीने आणणे हे या उपक्रमाचे लक्ष्य आहे.

सहाय्यक संचालक मनीष झा यांनी त्रि-स्तरीय आराखड्याचे महत्त्व समजावून सांगितले:

• स्तर १: क्लस्टर कार्यशाळा: स्थानिक स्तरावरील आव्हाने आणि शिफारसी गोळा करणे. (सध्या अमरावतीत हीच कार्यशाळा झाली.)
• स्तर २: विभागीय परिषदा: क्लस्टर स्तरावरील निष्कर्ष एकत्रित करून त्यांना क्षेत्र-विशिष्ट ट्रेंडमध्ये रूपांतरित करणे. (डॉ. सिंघल यांनी अमरावती येथे विभागस्तरीय औद्योगिक विकास परिषदेचे आयोजन करण्याचा मानस व्यक्त केला)
• स्तर ३: राष्ट्रीय शिखर परिषदा: विभागीय शिफारसींचा अंतिम समावेश करून त्यांना धोरणात्मक निर्णय आणि नियामक समर्थनात परावर्तित करणे.

यावेळी सह संचालक (उद्योग) निलेश निकम, लिड बँक मॅनेजर नरेश हेडाऊ, एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्सचे विनोद कलंत्री यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील विषयतज्ज्ञ उपस्थित होते.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल यांनी उद्योग-व्यवसायांकरिता लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळासाठी अमरावती विद्यापीठात कौशल्य विकासाधारित पदवी, पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पाऊले उचलली जातील, असेही सांगितले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मेळघाटात ‘वीज क्रांती’! जारीदा उपकेंद्रामुळे ५० गावांना खात्रीशीर वीज

वन विभागाची परवानगी मिळवण्यासाठी मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांचे विशेष प्रयत्न; महावितरण आणि आदिवासी बांधवांकडून आभार

अमरावती, मेळघाट, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मेळघाटातील अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा (चिखलदरा) उपकेंद्रामुळे परिसरातील सुमारे ५० गावांना आता खात्रीशीर वीज पुरवठ्याची सोय झाली आहे. हे उपकेंद्र सुरू करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा, म्हणजेच वन विभागाची परवानगी, भारताचे मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे लवकरात लवकर दूर झाला आहे.

मेळघाटातील आदिवासी बांधव तसेच महावितरणचे अधिकारी – अधीक्षक अभियंता दिपक देवहाते आणि कार्यकारी अभियंता प्रदिप अंधारे यांनी दारापूर (दर्यापूर तालुका) येथे मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांचे जाहीर आभार मानले.

• प्रकल्पाचा खर्च आणि क्षमता: मेळघाटातील ५० गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ९ कोटी ३३ लाख ९४ हजार रुपये खर्च करून जारीदा येथे नवीन ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. या उपकेंद्राची क्षमता ५ एमव्हीए आहे.
• परवानगीची प्रक्रिया: या उपकेंद्राचे बांधकाम ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पूर्ण झाले होते. मात्र, ३३ केव्ही वाहिनीचा काही भाग वन विभागाच्या जमिनीतून जात असल्यामुळे वन्य जीव संरक्षण कायदा (WLCA) आणि वन संरक्षण कायदा (FCA) अंतर्गत मंजूरीसाठी हा प्रस्ताव वन खात्याकडे प्रलंबित होता.
• अडथळा दूर: महावितरण आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ‘राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्डाच्या’ स्टँडिंग कमिटीकडून १२ मार्च २०२५ रोजी आणि ‘पर्यावरण मंत्रालय सल्लागार’ समितीकडून १६ एप्रिल २०२५ रोजी या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली होती.

या प्रक्रियेत अंतिम मंजुरीसाठी विलंब होत असताना, भारताचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश भुषण गवई यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे वन्य जीव विभागाने १४ जुलै २०२५ रोजी कामाला सुरुवात करण्याची मान्यता दिली. त्यानंतर, पर्यावरण मंत्रालयाकडून ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी अंतीम मान्यता मिळाली.

मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांच्या वेळेवर आणि निर्णायक हस्तक्षेपाने उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यामधील मुख्य अडथळा दूर झाला. त्यामुळे महावितरणने उर्वरित कामे पूर्ण करून जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित केले, परिणामी मेळघाटातील आदिवासी भागाला आता खात्रीशीर वीज पुरवठ्याची सोय झाली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.