news
“येरवडा कारागृहातून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीने दिली गुन्ह्यांची कबुली!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई; महाळुंगे आणि तळेगाव एम.आय.डी.सी. परिसरातील चोरीचे धागेदोरे उघड“सुरक्षेसोबतच कौटुंबिक जिव्हाळा देण्याचे कर्तव्य!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ज्येष्ठानुबंध’ उपक्रम यशस्वी; २८,००० हून अधिक ज्येष्ठांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण“कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, केवळ गुणवत्तेवर आधारित निवड!” पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) भरतीसाठी अर्ज करण्याची २३ मार्च ही शेवटची तारीख; ग्रुप-डी भरतीमध्ये २०% आरक्षणाचा मिळणार लाभ“उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका!” अपूर्ण जाहिरात प्रक्रियेमुळे ६८९ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तहकूब; वृक्ष अधिकारी विजय नायकल यांनी तांत्रिक त्रुटी मान्य करत शिफारस वरिष्ठ स्तरावर धाडली“अवघ्या २० दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत ८० कोटींचा महसूल!” थकबाकीदारांना आतापर्यंत १९.१५ कोटींची भरघोस सवलत; ३१ मार्चपर्यंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांनाच मिळणार लाभ
Home अमरावती मदरशांसह अल्पसंख्यांक संस्थांना ₹ १० लाखांचे अनुदान! – ‘डॉ. झाकीर हुसेन योजना’ १४ नोव्हेंबरपर्यंत खुली

मदरशांसह अल्पसंख्यांक संस्थांना ₹ १० लाखांचे अनुदान! – ‘डॉ. झाकीर हुसेन योजना’ १४ नोव्हेंबरपर्यंत खुली

अमरावती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे आवाहन; ७० टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी असलेल्या शाळांना पायाभूत सुविधांसाठी मोठी संधी. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज )

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

 

अल्पसंख्यांक बहुल शाळांसाठी अनुदान! पायाभूत सुविधांसाठी ₹ १० लाख; १४ नोव्हेंबर अंतिम मुदत

 


 

शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, ITI आणि अपंग शाळांना डॉ. झाकीर हुसेन योजनेचा लाभ; अर्ज करण्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे आवाहन

 

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि. ४ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शिक्षण संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत ₹ १० लाख पर्यंत अनुदान दिले जाणार असून, जिल्ह्यातील पात्र संस्थांनी दिनांक १४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

अमरावती जिल्हा प्रशासनामार्फत जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, शासनमान्य खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) आणि अपंग शाळांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संस्थांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

  1. विद्यार्थी संख्या:
    • शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय/नगरपालिका शाळा/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये किमान ७० टक्के विद्यार्थी मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी व ज्यू या अल्पसंख्यांक समाजाचे असावेत.
    • अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान ५० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक समाजाचे असावेत.
  2. नोंदणी/कोड आवश्यक:
    • प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने डाईस कोड (UDISE) देणे आवश्यक आहे.
    • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी इन्स्टिट्युट कोड आणि अपंग शाळांनी लायसन्स कोड देणे आवश्यक आहे.
  3. मदरसा पात्रता:
    • धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांना योजनेचा लाभ मिळेल.
    • ज्या मदरशांना केंद्र शासनाच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या (SPQEM) योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
  • अंतिम मुदत: १४ नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे. मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.
  • सादर करण्याचे ठिकाण: परिपूर्ण भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथील नियोजन शाखेत सादर करावा.
  • अधिक माहिती: अधिक माहिती, अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
  • संपर्क: अधिक माहितीसाठी ०२२ ६९४०३३७०/१९ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!