मेळघाटातील दळणवळण सुलभ होणार! दुर्गम भागातील रस्ते, पूल आणि विजेसाठी तातडीने उपाययोजना

खुटीया, एकताई, सिमोरी, हातरू भागातील कामांसाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश; पुलांसाठी १५ कोटींचा निधी शासनाकडे मागणार

अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे, दि.५ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटासारख्या दुर्गम भागातील नागरिकांच्या रस्ते, वीज आणि पुलांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खुटीया, एकताई, सिमोरी आणि हातरू येथील नागरिकांनी विविध मागण्यासंदर्भात निवेदन सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात गावकऱ्यांशी चर्चा करताना त्यांनी हे निर्देश दिले.

मेळघाटातील नागरिकांची रस्त्यांची मागणी ही सर्वात मोठी आणि तातडीची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली:

• प्राधान्याने काम: कुटीदा ते सिंभोरी आणि सोमिथा ते कुटीदा या रस्त्यांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहेत.
• अंदाजपत्रक: या कामांसाठी आवश्यक असणारे अंदाजपत्रक तातडीने तयार केले जाईल.
• योजनेची शक्यता: या रस्त्यांची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जाईल.
• संपर्क तुटलेला मार्ग: मेळघाटातील हातरू ते करंजखेड मार्गाचा संपर्क तुटत असल्याने, त्याबाबतही योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.

या भागात दळणवळण सुलभ होण्यासाठी पुलांचे बांधकाम आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुलाच्या कामांसाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनस्तरावर तातडीने मागणी करण्यात येईल आणि ही कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.

दुर्गम भागात वीज आणि मोबाईल नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. यावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे:

• विजेचा प्रश्न: जरिदा उपकेंद्राचा प्रश्न मार्गी लागला असल्याने, येत्या काळात २२ गावांमधील विजेची समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे.
• मोबाईल नेटवर्क: विजेच्या समस्येमुळे मोबाईलचे नेटवर्क राहत नाही. त्यामुळे, विजेची सोय असणाऱ्या ठिकाणी नेटवर्कची सुविधा व्यवस्थित कार्यरत राहण्यासाठी सूचना देण्यात येतील.

या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, उपवनसंरक्षक अर्जूना के. आर., किर्ती जमदाडे यांच्यासह गावातील नागरिक उपस्थित होते. नागरिकांच्या सर्व मागण्या पूर्ण होण्यासाठी थोडा कालावधी लागणार असला तरी, शासनस्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आशिष येरेकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आदिवासी क्षेत्रातील मक्याची खरेदी आदिवासी विभागातर्फे सुरू करावी, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.