‘अराईज इंटरनॅशनल स्कूल’वर टांगती तलवार! शिक्षण विभागाची नोटीस; मान्यता रद्द करण्याची चेतावनी
डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि रोबोटिक्सच्या नावाखाली पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क; शिक्षण विभागाच्या अहवालाला शाळा प्रशासनाचा केराची टोपली!
पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि. २० नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
रावेत आणि भोसरी येथे शाखा असलेल्या अराईज इंटरनॅशनल स्कूल विरुद्ध पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने अखेर कठोर भूमिका घेतली आहे. पालकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने शाळेला थेट मान्यता रद्द करण्याची चेतावनी देणारी नोटीस बजावली आहे.
पालक संघाचे प्रतिनिधी राहुल चिदरवार यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, शाळेने केवळ ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’, ‘रोबोटिक्स’ अशा नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून ₹१०० ते ₹१२०० दरम्यान अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचे समोर आले आहे.
शिक्षण विभागाने शाळेकडील फी-वर्गीकरण तक्त्याची तपासणी केली असता, शुल्क रचनेत अनेक मोठी विसंगती आढळून आल्या. यानंतर ३ जुलै २०२५ रोजी सुनावणी घेऊन शाळेला खालील माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते:
-
फीची तक्त्यावार माहिती सादर करावी.
-
अभ्यासक्रमातील पुस्तकांची यादी सादर करावी.
-
शाळेची मान्यता व तुकडी मान्यतेची माहिती द्यावी.
-
गणवेश, शूज व पुस्तके खरेदीसाठी पालकांना सक्ती करू नये.
-
दरवर्षी पुस्तकांची आवृत्ती अनावश्यकपणे बदलू नये.
-
डिजिटल प्लॅटफॉर्मखाली घेतलेली अतिरिक्त फी पालकांना परत करावी.
मात्र, शाळा प्रशासनाने शिक्षण विभागाने वारंवार मागितलेला हा महत्त्वाचा अहवाल आणि खुलासा आजवर सादर केलेला नाही. दरम्यान, अराईज पालक संघानेही शाळेने आकारलेले अनधिकृत डिजिटल सपोर्ट सिस्टीम फी व रोबोटिक्स शुल्क परत मिळण्याबाबत स्वतंत्र तक्रार दाखल केली आहे.
शाळा प्रशासनाच्या या अनास्थेमुळे शिक्षण विभागाने कडक पाऊल उचलले आहे. प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांनी अराईज इंटरनॅशनल स्कूल, रावेत यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की:
-
शाळेचे डिजिटल सपोर्ट पोर्टल त्वरित बंद करावे.
-
‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (Right to Education Act 2009) अंतर्गत शाळेची मान्यता व ना हरकत दाखला (NOC) रद्द करण्याची कारवाई प्रस्तावित केली जाऊ शकते.
शाळेने नोटीस मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत लेखी खुलासा शिक्षण विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जर शाळेने दिलेल्या मुदतीत खुलासा केला नाही, तर हे प्रकरण सीबीएसई बायलॉज २०१८ मधील प्रकरण १२ नुसार थेट सीबीएसई (CBSE) दिल्लीकडे पाठवण्यात येणार असून, शाळेविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वाढली आहे.
अतिरिक्त शुल्क आकारणी आणि प्रशासकीय निर्देशांचे पालन न केल्याने अराईज इंटरनॅशनल स्कूलवर आता कारवाईची टांगती तलवार लटकू लागली आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
