खेड तहसीलदारांच्या मनमानी कारभाराविरोधात ‘हलगीनाद’ आंदोलन; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली?

पॅंथर दत्ताभाऊ गायकवाड आक्रमक; कुळकायदा शाखेच्या पत्रावर सहा महिने उलटूनही कारवाई शून्य

खेड/राजगुरुनगर/पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दिनांक ३० डिसेंबर २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज .

खेड/राजगुरुनगर (दि. ३० डिसेंबर २०२५): खेडचे तहसीलदार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या आदेशांना जुमानत नसल्याचा गंभीर आरोप करत, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) व्यापारी आघाडीचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष पॅंथर दत्ताभाऊ गायकवाड यांनी प्रशासनाविरुद्ध ‘हलगीनाद’ आंदोलन छेडले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कुळकायदा शाखेने स्पष्ट आदेश देऊनही सहा महिने कोणतीही कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कुळकायदा शाखेने २७ जून २०२५ रोजी पत्र क्र. पी.टी.आय / कपि / १४८२ / २०२५ अन्वये तहसीलदार खेड यांना एका विशिष्ट प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, आज सहा महिने उलटून गेले तरी तहसीलदारांनी यावर कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष होणे ही गंभीर बाब असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

तहसीलदार कार्यालयातील दिरंगाई आणि मनमानी कारभाराचा निषेध करण्यासाठी दत्ताभाऊ गायकवाड यांनी हलगी वाजवून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. “जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पत्राला जर तहसीलदार किंमत देत नसतील, तर सामान्य माणसाने दाद कोणाकडे मागायची?” असा सवाल गायकवाड यांनी यावेळी उपस्थित केला.

या आंदोलनाद्वारे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

१. तातडीने कारवाई: २७ जूनच्या पत्रातील आदेशानुसार संबंधित प्रकरणात पारदर्शक कारवाई त्वरित पूर्ण व्हावी.

२. दोषींवर कारवाई: वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून प्रशासकीय कारवाई व्हावी.

३. न्याय मिळावा: विलंबामुळे अन्यायग्रस्तांना होणारा मानसिक आणि आर्थिक त्रास थांबवून त्यांना तात्काळ न्याय द्यावा.

“जर प्रशासनाने या पत्राची तातडीने दखल घेऊन न्याय दिला नाही, तर आगामी काळात लोकशाही मार्गाने अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा दत्ताभाऊ गायकवाड यांनी दिला आहे.

या आंदोलनामुळे खेड तहसील कार्यालयातील कामकाजाच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, आता जिल्हाधिकारी या प्रकरणात काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.