पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शिवसेनेची ‘वाघीण’ डरकाळी! प्रशासकीय काळातील कामांची श्वेतपत्रिका काढा; सुलभा उबाळे यांनी आयुक्त शेखर सिंहांचे वाभाडे काढले

पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, २० फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नवनियुक्त सभागृहाची पहिलीच महासभा (General Body Meeting) आज कमालीची वादळी ठरली. गेल्या दोन वर्षांपासून शहरात सुरू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा आणि मनमानी कारभाराचा पाढा वाचत शिवसेना (UBT) नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढवला. “आयुक्त शेखर सिंह यांनी महापालिका लोकशाहीने नव्हे तर ‘खाजगी लिमिटेड कंपनी’ सारखी चालवली,” असा खळबळजनक आरोप करत त्यांनी या काळातील कामांची श्वेतपत्रिका (White Paper) काढण्याची आग्रही मागणी केली.

सुलभा उबाळे यांनी प्रशासकीय काळातील कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, “प्रशासकाच्या काळात जनहिताच्या मूलभूत कामांना केराची टोपली दाखवण्यात आली आणि केवळ मोठ्या निविदा (टेंडर) तसेच टीडीआर (TDR) संबंधित कामांनाच प्राधान्य दिले गेले. महापालिकेने प्रत्येक टेंडर, त्याची मूळ किंमत, वाढीव खर्च आणि संबंधित कंत्राटदारांची नावे जाहीर करून ती माहिती नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडली पाहिजे.”

महापालिकेतील काही बडे अधिकारी आता चौकशीच्या भीतीने राजीनामे देऊन काढता पाय घेत असल्याची चर्चा आहे. यावर उबाळे यांनी प्रशासनाला इशारा दिला की, “जोपर्यंत प्रशासकीय काळातील कामांची चौकशी पूर्ण होत नाही आणि जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्याचे राजीनामे स्वीकारले जाऊ नयेत. कोणालाही असे सहजासहजी पळून जाऊ देऊ नका.”

सुलभा उबाळे यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे:

• स्मार्ट सिटीचा गोंधळ: ‘पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड’ अंतर्गत झालेल्या कामांचा एकूण खर्च आणि सध्याची दुरवस्था यावर जाब विचारला.

• भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न: प्रत्येक प्रभागात कुत्र्यांसाठी शेल्टर उभारण्याच्या कामात झालेली दिरंगाई.

• पाणी आणि स्वच्छता: करदात्या नागरिकांना पाणी आणि स्वच्छतेसाठी संघर्ष करावा लागत असताना प्रशासनाने कोट्यवधींची उधळपट्टी कुठे केली?

उबाळे यांच्या या ‘डरकाळी’मुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन दोघेही बॅकफूटवर गेल्याचे पाहायला मिळाले. प्रशासकीय काळात अनेक मोठ्या प्रकल्पांना विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली होती, त्यामध्ये काही ठराविक कंपन्यांना लाभ मिळवून दिला गेला का? याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

शिवसेनेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात महापालिकेत मोठे राजकीय युद्ध पेटण्याची चिन्हे आहेत. आता आयुक्त आणि नवनियुक्त महापौर या श्वेतपत्रिकेच्या मागणीवर काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.