पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीप्रश्नासाठी राहुल कलाटे आक्रमक; पवना बंद पाईपलाईन प्रकल्पाला गती देण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी

मुंबई/पिंपरी, प्रतिनिधी बालाजी नवले, दिनांक: २ एप्रिल २०२६, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई/पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराची तहान भागवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पवना थेट बंद पाईपलाईन प्रकल्पातील तांत्रिक अडचणी दूर करून त्याला तातडीने निधी आणि गती द्यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. बुधवारी (१ एप्रिल) मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कलाटे यांनी यासंदर्भात सविस्तर निवेदन सादर केले.

पवना बंद पाईपलाईन योजनेसाठी आवश्यक असलेले ९०% भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी १८६ कोटींची तरतूद करण्यात आली असली, तरी नियमानुसार एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५% तरतूद नसल्यास नवीन निविदा प्रक्रिया (Tender) राबविण्यात अडचणी येऊ शकतात. हीच वस्तुस्थिती राहुल कलाटे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रकल्प प्रलंबित राहिल्यामुळे मूळ ३०० कोटींचा खर्च आता १२५६ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे.

• पाण्याची मोठी बचत: सध्या नैसर्गिक प्रवाहाद्वारे रावेत बंधाऱ्यापर्यंत पाणी येते. उघड्या प्रवाहामुळे पाण्याची गळती आणि बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होते. बंद पाईपलाईनमुळे सुमारे १०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाण्याची बचत होऊ शकते.

• शुद्ध पाणीपुरवठा: नदीपात्रातून पाणी येताना त्यात प्रदूषण मिसळण्याची शक्यता असते. थेट पाईपलाईनमुळे नागरिकांना अधिक शुद्ध पाणी मिळेल.

• टँकर लॉबीला चाप: शहरात वाढत्या पाणीटंचाईमुळे “टँकर लॉबी”चे वर्चस्व वाढत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होऊन टँकरवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही.

“पिंपरी-चिंचवड हे वेगाने वाढणारे शहर आहे. १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प शहराच्या भविष्यासाठी जीवनवाहिनी ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यात वैयक्तिक लक्ष घालून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून कामाला वेग येईल,” असे राहुल कलाटे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर सकारात्मक चर्चा केली असून, लवकरच ठोस पावले उचलली जातील, असा विश्वास कलाटे यांनी व्यक्त केला.

पिंपरी-चिंचवडमधील पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होत असताना राहुल कलाटे यांनी थेट शासनस्तरावर केलेला हा पाठपुरावा शहरातील नागरिकांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.