news
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेवरून पिंपरी-चिंचवडमध्ये राजकीय थरार; विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर सत्ताधाऱ्यांवर कडाडलेपिंपरी-चिंचवड राष्ट्रवादीत मोठा भूकंप! महापालिका निवडणुकीत भोपळा फुटल्याने संपूर्ण कार्यकारिणी बरखास्तमोशी कचरा डेपोतील दुर्घटना म्हणजे मानवनिर्मित आपत्ती; मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीऔद्योगिकनगरीत भक्तीचा महापूर! आमदार शंकर जगताप आणि शत्रुघ्न (बापू) काटे यांनी घेतले संत तुकोबांच्या पालखीचे दर्शनपिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा; प्रत्येक झोनचा स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन प्लॅन तयार होणार
Home नाशिक महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय! अतिक्रमित घरांना आता कायदेशीर मालकी मिळणार

महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय! अतिक्रमित घरांना आता कायदेशीर मालकी मिळणार

'वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन' आणि महाराजस्व शिबिरांचा धडाका; १५ दिवसांत शेतमोजणी निकाली काढण्याचे आदेश | © २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

ब्रेकिंग न्यूज: सरकारी जमिनीवर राहणाऱ्यांना आता मिळणार मालकी हक्क!

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा ऐतिहासिक निर्णय; प्रॉपर्टी कार्डाचे होणार वाटप

 


नाशिक, दिनांक: ५ एप्रिल २०२६, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नाशिक: अनेक वर्षांपासून सरकारी जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनीवर घर बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना आता त्यांच्या मालमत्तेचे अधिकृत ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ दिले जाणार आहे. यामुळे संबंधित नागरिकांना त्यांच्या जागेचा कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.


मालकी हक्काचा अधिकृत पुरावा नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणी येत होत्या. आता या निर्णयामुळे:

  • कायदेशीर पुरावा: मालमत्तेचा अधिकृत सरकारी दस्तावेज मिळेल.

  • बँक कर्ज: मालकी हक्क स्पष्ट झाल्यामुळे घरांवर सहज कर्ज घेता येईल.

  • शासकीय योजना: विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हे कार्ड अनिवार्य ठरेल.

  • सामाजिक स्थैर्य: मालमत्तेला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने भविष्यातील भीती दूर होईल.


राज्यातील महसूल सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन’ ची अंमलबजावणी केली जात आहे.

“नागरिकांना मंत्रालयात फेऱ्या मारण्याची गरज भासू नये, यासाठी प्रशासन स्थानिक स्तरावरच सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर देत आहे.” > — चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री

  • शेतमोजणी अवघ्या १५ दिवसांत: जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिल्याने आता शेतमोजणीसाठी महिने वाट पाहावी लागणार नाही.

  • महाराजस्व समाधान शिबीर: या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात २ लाख ९० हजार लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे.


१८ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम पूर्ण झाले आहे:

  • नाशिक जिल्ह्यात १२,२५९ नागरिकांना थेट लाभ.

  • २,०५५ फेरफार नोंदी अवघ्या काही दिवसांत पूर्ण.

  • १५ तालुक्यांतील १२१ महसूल मंडळांमध्ये यशस्वी शिबिरांचे आयोजन.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श ठेवून, प्रत्येक नागरिकाला भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक सेवा देणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.


© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!