पिंपरी-चिंचवड मनपातील ६० कोटींचा उपसूचना घोटाळा अन् ७ कोटींचे ठेव नुकसान; मारुती भापकरांचे पोलीस आयुक्तांना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे थेट पत्र!

बजेट लॉक असतानाही मुख्य लेखाधिकाऱ्यांसह नगरसेवक, ठेकेदार आणि अभियंत्यांनी संगणमताने घातला दरोडा; सखोल चौकशीची मागणी

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान, २६ मे २०२६:

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार आणि काही नगरसेवकांनी संगणमत करून डल्ला मारल्याचा एक अत्यंत खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. मनपाच्या अर्थसंकल्पात बेकायदेशीररीत्या उपवर्गीकरण वाढ व घट दाखवून तब्बल ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बिलांची खिरापत वाटण्यात आली आहे. तसेच मनपाच्या १८०० कोटींच्या मुदत ठेवी खाजगी बँकांमध्ये ठेवताना केलेल्या हेराफेरीमुळे करदात्या नागरिकांचे सुमारे ७ कोटी रुपयांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याला जबाबदार असणारे मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन, संबंधित विभागांचे अभियंते, कंत्राटदार आणि बोगस उपसूचनांवर सह्या करणारे नगरसेवक यांच्यावर तातडीने कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करणारे लेखी पत्र प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौभे यांना दिले आहे.

या गंभीर प्रकरणाचा प्राथमिक चौकशी अहवाल समोर आला असून, दोषींवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन आणि न्यायालयीन लढा उभारण्याचा इशारा मारुती भापकर यांनी या पत्राद्वारे दिला आहे.

मारुती भापकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाचे अधिकृत बजेट २४ मार्च २०२६ रोजी महापालिका सभेत सविस्तर चर्चेअंती मंजूर करण्यात आले होते. यापूर्वी स्थायी समितीमध्ये सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या उपसूचना स्वीकारल्यानंतर बजेट अंतिम (Lock) झाले होते. असे असतानाही, संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांनी एका विशिष्ट संगणकीय कलेचा वापर करून २० नवीन उपसूचनांवर नगरसेवकांच्या घाईघाईने स्वाक्षऱ्या घेतल्या. हे बजेट मंजूर झाल्याचे आणि त्याला स्थायी समिती व महासभेची पुन्हा मंजुरी मिळणार नाही हे माहीत असतानाही, काही नगरसेवकांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून या अवैध उपसूचनांवर सह्या केल्या. विशेष म्हणजे, आता यातील काही नगरसेवकांनी “या सह्या आमच्या नाहीतच” अशी सोयीची भूमिका घेतली आहे.

मनपाच्या पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटीएस, नाशिक फाटा ते मोशी रस्ता, तळवडे, रावेत आणि प्राधिकरण रस्ते अशा एकूण ७० ते ८० कामांसाठी २९ मार्च ते ३१ मार्च २०२६ या अवघ्या तीन दिवसांत ६0 कोटी १८ लाख रुपयांची बिले ठेकेदारांना बेकायदेशीरपणे अदा करण्यात आली.

• अधिनियमाचे उल्लंघन: या कामांच्या अदायगीसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद नव्हती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण ९ चे कलम ८४(२), ८६, ८७ आणि १०३ नुसार, अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च वाढवणे, कमी करणे किंवा तो वर्ग करणे यासाठी स्थायी समिती आणि महासभेची पूर्वमंजुरी अनिवार्य असते.

• दोन ॲपचा गैरफायदा: मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त) प्रवीण जैन आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जुने ॲप व नवीन ॲप अशा दोन प्रणाली चालू असल्याचा गैरफायदा घेतला. कॉम्प्युटर ऑपरेटरच्या मदतीने गंभीर हेराफेरी करून ही बिले उपलेखापाल आणि मुख्य लेखापालांकडे पाठवून तात्काळ वटवून घेण्यात आली.

मनपाच्या अंदाजपत्रकात नवीन कामाचा समावेश करणे, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळवणे, कामाची प्रसिद्धी करणे आणि तरतूद संपल्यास रीतसर विषयपत्र सादर करण्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी संबंधित विभागाचे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, उपलेखापाल, लेखापाल, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता आणि शहर अभियंता यांचीच असते. या सर्वांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची खात्री करूनच बिलांवर स्वाक्षऱ्या करणे बंधनकारक होते. मात्र, या उपसूचनांच्या उगमस्थानापासून (Originator) ते लेखा शाखेपर्यंत सर्वांनी संगणमत करून या बोगस बिलांवर सह्या केल्या. त्यामुळे प्रवीण जैन यांच्याप्रमाणेच हे सर्व सराईत अधिकारी तितकेच जबाबदार असल्याचे भापकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

या गंभीर घोटाळ्याचा सुगावा लागताच आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ९ मार्च २०२६ रोजी अतिरिक्त आयुक्त-१ यांच्या अध्यक्षतेखाली अतिरिक्त आयुक्त-२, मुख्य लेखापरीक्षक, सहआयुक्त (दक्षता) आणि मुख्य अभियंता यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने १२ मे २०२६ रोजी आपला अधिकृत अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे.

अहवालातील मुख्य निष्कर्ष: चौकशी समितीने एकूण २० उपसूचनांपैकी ३ उपसूचना वैध, तर तब्बल १७ उपसूचना पूर्णपणे अवैध असल्याचे घोषित केले आहे. या १७ अवैध उपसूचनांपैकी १४ उपसूचनांनुसार रकमांची वाढ-घट करून ६0.१८ कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना वाटण्यात आली. स्थायी समिती सभापतींनी घेतलेली पत्रकार परिषद आणि लोकप्रतिनिधींच्या गोंधळामुळे उर्वरित ३ उपसूचनांची बिले ऐनवेळी थांबवण्यात आली.

चौकशी अहवालात मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन यांच्या आणखी एका मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारावर बोट ठेवण्यात आले आहे. मनपाच्या तब्बल १८०० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (Fixed Deposits) बँकेत ठेवताना त्यांनी कोणतीही खुली स्पर्धा होऊ दिली नाही.

• राष्ट्रीयीकृत बँकांना आणि पूर्वीच्या बँकांना स्पर्धेतून बाद करून ठराविक खाजगी बँकांना प्राधान्य देण्यात आले.

• ठेवींची पुनर्गुंतवणूक करताना तब्बल एक ते दीड महिन्याचा संशयास्पद विलंब केला गेला.

• बँकांकडून आलेले दरांचे बंद लिफाफे उघडताना पारदर्शक कार्यपद्धतीचा अवलंब केला नाही, तसेच दर मागवण्यासाठी ईमेल पाठवल्याची कोणतीही प्रत रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही.

• शासकीय अहवालात या दिरंगाईमुळे व्याजाचे ४० लाख ५७ हजार ६४३ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात करदात्या नागरिकांचे हे नुकसान सुमारे ७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

१) ६० कोटी १८ लाख रुपयांच्या बोगस उपसूचना घोटाळ्यात सामील असणारे मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन, लेखा विभागातील अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता आणि शहर अभियंता यांच्यावर तात्काळ कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.

२) भ्रष्टाचारात भागीदार असणाऱ्या संबंधित कंत्राटदारांवर (ठेकेदार) आणि सल्लागारांवर फौजदारी खटला भरण्यात यावा.

३) १७ बोगस व अवैध उपसूचनांवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या आणि पालिकेची फसवणूक करणाऱ्या नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल व्हावेत.

४) नगरसेवकांच्या बोगस व बनावट सह्या करणाऱ्या ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर बनावटगिरीचा गुन्हा नोंदवावा.

५) मनपाच्या मुदत ठेवींच्या गुंतवणुकीत फेरफार करून महापालिकेचे सुमारे ७ कोटींचे नुकसान करणाऱ्या प्रवीण जैन व इतर सर्व दोषी बँक अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई व्हावी.

“पोलीस प्रशासनाने या सर्व दोषींवर कायद्यातील योग्य ती कडक कलमे लावून तातडीने फौजदारी कारवाई करावी. जर या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न झाला, तर पिंपरी-चिंचवडमधील करदात्या नागरिकांच्या हक्कासाठी आम्हाला रस्त्यावरील जनआंदोलन आणि उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागेल,” असा थेट इशारा मारुती भापकर यांनी पोलीस आयुक्तांना दिला आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.