“पारंपरिक बलुतेदारांच्या हक्कांवर गदा आणू देणार नाही!” देवस्थान इनाम निर्मूलन आराखड्यावरून आमदार महेश लांडगे भोसरीत कडाडले

देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप आराखड्याविरोधात गुरव समाज आक्रमक; आमदार महेश लांडगे यांना हरकतींचे निवेदन!

गुरव समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करून ठाम विरोध करणार – आमदार महेश लांडगे यांचे आश्वासन

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, २८ मे २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

भोसरी: राज्य शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा सुधारणा प्रारूप आराखड्यातील जाचक अटींमुळे राज्यातील गुरव समाजावर मोठा अन्याय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या अन्यायकारक प्रारूप आराखड्यास तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा व हरकती नोंदवण्यासाठी भोसरी विधानसभेचे आमदार महेशदादा लांडगे यांना गुरव समाज आणि बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने सविस्तर निवेदनाद्वारे साकडे घालण्यात आले.

यावेळी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, “गुरव समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या प्रारूप आराखड्यास आपण ठामपणे विरोध करू. या संदर्भात भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी तातडीने सविस्तर चर्चा करून हा अन्याय दूर करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू,” असे सकारात्मक आश्वासन आमदार महेश लांडगे यांनी दिले.बारा बलुतेदार महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष श्री. प्रतापराव गुरव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आमदार महेश लांडगे यांची भेट घेऊन हे निवेदन सुपूर्द केले.

          यावेळी श्री. प्रतापराव गुरव यांनी प्रारूप आराखड्यातील त्रुटींवर सखोल प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “राज्यात पिढ्यानपिढ्या देवस्थानच्या जमिनींची मशागत करणे, मंदिरांची सेवा-अर्चा आणि व्यवस्थापन राखण्याचे काम गुरव समाज अत्यंत निष्ठेने करत आला आहे. शासनाच्या मूळ इनाम कायद्यान्वये या जमिनी कसण्याचा आणि त्याद्वारे उदरनिर्वाह करण्याचा हक्क गुरव समाजाला मिळाला आहे. मात्र, आता प्रस्तावित करण्यात आलेल्या देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप आराखड्यात काही अशा अटी व तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे जमिनी कसणाऱ्या या कष्टकरी समाजाला जमिनीवरील हक्कापासून वंचित राहावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. हा थेट पारंपरिक बलुतेदारांवर आणि गुरव समाजाच्या जगण्याच्या अधिकारावर झालेला मोठा आघात आहे.”या प्रारूप आराखड्यावर राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, बारा बलुतेदार महासंघाने संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणासोबतच त्या कसणाऱ्या सेवाधारी गुरव समाजाचे हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत, ही महासंघाची प्रमुख मागणी आहे. कायदेशीर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन या आराखड्यातील जाचक कलमांवर अधिकृत हरकती नोंदवण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे प्रतापराव गुरव यांनी स्पष्ट केले.

               गुरव समाजाची आणि बारा बलुतेदारांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आमदार महेश लांडगे यांनी या निवेदनाची तातडीने गंभीर दखल घेतली. ते म्हणाले, “देवस्थान आणि गुरव समाज यांचे नाते धार्मिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत घट्ट आहे. कोणत्याही नव्या कायद्याचा किंवा आराखड्याचा फटका प्रामाणिकपणे सेवा करणाऱ्या घटकाला बसता कामा नये. या संदर्भात आपण स्वतः भाजप प्रदेशाध्यक्ष माननीय नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांशी थेट चर्चा करणार आहोत. तसेच राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे या निवेदनाचा सविस्तर मसुदा पाठवून, या प्रारूप आराखड्यात आवश्यक ते बदल आणि सुधारणा करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध राहील. गुरव समाजावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.”

               या प्रसंगी गुरव समाजातील प्रमुख कार्यकर्ते, देवस्थानचे मानकरी आणि बारा बलुतेदार महासंघाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आमदार लांडगे यांच्या सकारात्मक आश्वासनामुळे समाज बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता यावर शासन पातळीवर काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.