महापौर रवी लांडगे यांचा दणका; पिंपरी-चिंचवड मनपातील कामचुकार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले, थेट ‘VRS’ घेण्याकडे कल!

सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत महापौरांचा मुख्यालयातच ठिय्या; पारदर्शक कारभार अन् कडक शिस्तीच्या ‘लांडगे पॅटर्न’ने प्रशासकीय गलथानपणाला लावला ‘फुल स्टॉप’

पिंपरी चिंचवड विशेष प्रतिनिधी मनोज प्रधान, २९ मे २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात सध्या ‘शांततेच्या आधीचे वादळ’ अशी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापौर रवी लांडगे यांनी शहराच्या प्रथम नागरिकपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून महापालिकेच्या संपूर्ण कार्यसंस्कृतीत आमूलाग्र आणि क्रांतीकारी बदल घडून आले आहेत. कामातील कडक शिस्त, कमालीची पारदर्शकता आणि प्रत्येक शासकीय फाईलवर महापौरांनी ठेवलेला बारीक वॉच, यामुळे भ्रष्ट आणि स्वतःच्या सोयीने काम करण्याची सवय असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पार धाबे दणाणले आहेत. या ‘लांडगे पॅटर्न’चा दरारा एवढा वाढला आहे की, महापालिकेतील अनेक प्रथम आणि द्वितीय श्रेणीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रोजच्या दट्ट्याला आणि उत्तरदायित्वाला तोंड देण्यापेक्षा थेट ‘स्वेच्छानिवृत्ती’ (VRS) पत्करणेच स्वतःसाठी सोयीचे मानले आहे. महापौर रवी लांडगे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पायाभूत विकासकामांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. “जनतेचा हक्काचा पैसा आणि अमूल्य वेळ वाया घालवणारा कोणताही कामचुकार अधिकारी महापालिकेत राहूच शकत नाही,” ही त्यांची अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका सध्या सुस्त प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. शासकीय फाईल्स कपाटात धूळ खात पडून राहणे, नागरिकांची कामे जाणीवपूर्वक रखडवणे किंवा तांत्रिक त्रुटी आणि अनावश्यक नियमांचा बागुलबुवा दाखवून विकासकामांमध्ये खोडा घालणे, या अधिकाऱ्यांच्या जुन्या सवयींना महापौर रवी लांडगे यांनी कायमचा पूर्णविराम दिला आहे. त्यांच्या कामाच्या प्रचंड ताग्यामुळे (तगादा) संपूर्ण महापालिका प्रशासन आता ‘ऑन टो’ (On-Toe) म्हणजेच सदैव अलर्ट मोडवर आले आहे.

महापालिकेतील वरिष्ठ प्रशासकीय वर्तुळात सध्या तीव्र अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत ‘जैसे थे’ (Status Quo) म्हणजेच संथ आणि ऐशारामात काम करण्याची वर्षानुवर्षांची सवय झाली होती, त्यांना महापौरांच्या या नव्या आक्रमक व वेगवान कार्यपद्धतीशी जुळवून घेणे अशक्य झाले आहे. कामातील दिरंगाई आणि त्रुटींवर थेट प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. प्रत्येक विकास प्रकल्पाचा आणि खर्चाचा आढावा स्वतः महापौर प्रत्यक्षपणे घेत असल्याने, सर्व कामे तातडीने व विहित वेळेत पूर्ण करण्याशिवाय अधिकाऱ्यांसमोर आता दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

महापौर रवी लांडगे हे केवळ एक कठोर प्रशासक नसून, ते ‘सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काचा माणूस’ म्हणून जनमानसात उदयास आले आहेत. दररोज सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ते स्वतः महानगरपालिका मुख्यालयातील आपल्या कार्यालयात हजर राहून संपूर्ण कामकाजावर वैयक्तिक देखरेख ठेवतात. शहरातील सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन प्रश्न सोडवण्यात ते नेहमीच आघाडीवर असतात. यामुळे महापालिकेत आता रोज नागरिकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळते. केवळ नागरिकच नव्हे, तर महापालिकेच्या कनिष्ठ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्नही ते तात्काळ निकाली काढत आहेत. विशेष म्हणजे दिव्यांग, तृतीयपंथी आणि समाजातील अत्यंत उपेक्षित घटकांसाठी आग्रही भूमिका घेऊन त्यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवण्यावर त्यांचा विशेष भर आहे.

महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या ‘व्हीआरएस’ (VRS) म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याच्या वाढत्या प्रवासावर परखड भाष्य करताना महापौर रवी लांडगे म्हणाले की, “शहराच्या विकासकामांमध्ये विनाकारण खोडा घालणारा आणि जनतेची अडवणूक करणारा कोणताही अडथळा रूपी अधिकारी महापालिकेत असण्यापेक्षा, तो नसलेलाच बरा!” शहराचे हित आणि प्रामाणिक लोकसेवा हेच एकमेव ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून काम करणाऱ्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना महापौरांची नेहमीच खंबीर साथ मिळत आहे, तर केवळ भ्रष्टाचाराच्या उद्देशाने काम करणाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन मात्र पूर्णपणे सरकली आहे. महापौर रवी लांडगे यांच्या या धडाकेबाज ‘लांडगे पॅटर्न’ची चर्चा आता पिंपरी-चिंचवडच्या सीमा ओलांडून राज्यभरात पोहोचली आहे. एका बाजूला भ्रष्ट आणि वेळखाऊ कारभाराला कंटाळलेले सामान्य नागरिक महापौरांच्या या आक्रमक भूमिकेचे जाहीर कौतुक करत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधक या अधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या निर्णयावरून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, कोणत्याही राजकीय दडपणाला बळी न पडता, पिंपरी-चिंचवड शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी महापौरांनी लावलेली ही कडक शिस्त शहराला विकासाच्या एका नव्या शिखरावर घेऊन जाईल, असा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या संपूर्ण इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज सादर केल्यामुळे, प्रशासनावर महापौरांची पकड किती घट्ट आहे, हे आता सिद्ध झाले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.