बालमजुरीचे चटके अन् कोमेजलेले बालपण! ‘बालकामगार कायदा २०१६’ केवळ कागदावरच; कष्टकरी संघर्ष महासंघाचा ‘बालमजुरी नको, शिक्षण द्या’ एल्गार

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, १३ जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: “जेव्हा एखादे लहान मूल शाळेत जाऊन हातात पाटी-पेन्सिल धरण्याऐवजी अत्यंत हलाखीच्या आणि गरिबीच्या परिस्थितीमुळे कुठेतरी कामावर जाते, तेव्हा ते केवळ त्याच्या कोवळ्या बालपणावर आणि स्वप्नांवर झालेले अमानुष आक्रमण नसते. तर ते थेट त्याच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन असून एक भयंकर सामाजिक अन्याय आहे. बालमजुरी ही शाप असून ती मुळासकट उपटून टाकण्यासाठी केवळ कायदे करून चालणार नाही, तर समाज आणि प्रशासनाने एकत्रितपणे प्रामाणिक प्रयत्न करून या वंचित मुलांना मुख्य शिक्षण प्रवाहात आणण्याची आज खरी गरज आहे,” असे परखड आणि आग्रही मत ज्येष्ठ कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.

कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र, कष्टकरी रिक्षा टॅक्सी चालक संघर्ष महासंघ आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनानिमित्त (१२ जून) “बालमजुरी नको, शिक्षण देऊ” या विशेष प्रबोधनपर कार्यक्रमाचे आयोजन पिंपरी येथे करण्यात आले होते. या प्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना काशिनाथ नखाते बोलत होते.

या संवेदनशील सामाजिक चळवळीच्या सोहळ्याला पिंपरी-चिंचवड आणि राज्यातील अनेक कष्टकरी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी मंचावर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, मंगेश पालके, सुनील भोसले, मनीषा चौधरी, गंगाबाई बिरादार, पूनम जैसवार, ज्योती साबळे, ज्योती शिंदे, वैशाली साळुंके, ताई कुसाळकर, निर्मला टोणपे, सुजाता कांबळे आणि सुजाता फलके आदी सामाजिक कार्यकर्ते व महिला प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

बालमजुरीच्या जागतिक आणि राष्ट्रीय आकडेवारीवर प्रकाश टाकताना काशिनाथ नखाते यांनी अत्यंत धक्कादायक वास्तव मांडले. ते म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) सन २००२ पासून या विशेष दिनाची सुरुवात केली. मात्र, आज इतकी वर्षे उलटूनही बालमजुरीबाबत समाजात आणि प्रशासनात खूप मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याची तीव्र गरज आहे. सध्या जगभरात तब्बल १६ कोटीपेक्षा अधिक निष्पाप मुले हॉटेल, वीटभट्ट्या आणि धोकादायक ठिकाणी बालमजुरीच्या दलदलीत अडकलेली आहेत. यातील कोट्यवधी मुलांचे आरोग्य आणि आयुष्य या धोकादायक कामांमुळे धोक्यात आले आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “आपल्या भारतामध्ये देखील अंदाजे २ कोटीपेक्षा अधिक बालकामगार असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कारखाने, हॉटेल, ढाबे, वीटभट्ट्या, धोकादायक बांधकाम क्षेत्र, घरगुती कामे आणि कंत्राटदारांकडे (ठेकेदार) अत्यंत कमी वेतनावर आणि अमानुष स्थितीत काम करणाऱ्या मुलांचा समावेश आहे. बालपण हिरावून घेणारी ही व्यवस्था देशाच्या प्रगतीला लागलेली मोठी वाळवी आहे.”

नखाते यांनी प्रशासनाच्या आणि कामगार विभागाच्या गलथान कारभारावर कडाडून हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “भारतीय राज्यघटनेतील कलम २४ अन्वये १४ वर्षांखालील बालकांच्या संरक्षणाला आणि त्यांच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाला विशेष घटनात्मक महत्त्व दिले गेले आहे. देशात ‘बालकामगार प्रतिबंध आणि नियमन कायदा २०१६’ अत्यंत कडक तरतुदींसह अस्तित्वात आहे. मात्र, अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे, या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्याकडची प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणा पूर्णतः निकामी व कमी पडत आहे. अधिकाऱ्यांचे या संवेदनशील विषयाकडे असणारे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळेच आजही चौकाचौकांत, गल्लीबोळांत आणि हॉटेल्समध्ये बालमजूर राबताना दिसत आहेत. या यंत्रणेत तात्काळ आणि कडक सुधारणा झाली, तरच बालमजुरीचा हा कलंक धुवून काढता येईल.”

बालमजुरीचे मूळ कारण जरी आर्थिक गरिबी आणि कौटुंबिक अडचणी भासत असले, तरी ती केवळ एक वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक समस्या नसून समाजातील भीषण आर्थिक व सामाजिक असमानतेचा थेट परिणाम आहे. जोपर्यंत प्रत्येक गोरगरीब बालकाला शाळेची दारे खुली होत नाहीत, तोपर्यंत देश महासत्ता बनण्याच्या बाता मारणे व्यर्थ आहे. प्रशासनाने तात्काळ जागृत होऊन शहरातील हॉटेल्स आणि लघु उद्योगांवर धाडी टाकून बालमजुरांची सुटका करावी आणि त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणावे, अशी आग्रही मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.