अयोध्या राम मंदिर देणगी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका; फॉरेन्सिक ऑडिट आणि राष्ट्रीय पारदर्शकता फ्रेमवर्कची मागणी, तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाचा नकार

दिल्ली/अयोध्या, ३० जून २०२६, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अयोध्या: अयोध्या येथील श्री रामजन्मभूमी मंदिराला मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) करण्यात यावे, मंदिराला अर्पण केलेल्या मौल्यवान वस्तू आणि पुराव्यांचे जतन केले जावे, तसेच देशातील राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रमुख मंदिरांना मिळणाऱ्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनासाठी एक देशव्यापी पारदर्शक नियमावली (National Transparency Framework) तयार करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर आजच तातडीने सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी वकिलांच्या वतीने विशेष उल्लेख (Urgent Mentioning) करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, “या प्रकरणातील आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. ज्या प्रकारे राज्य आणि संबंधित यंत्रणा या संपूर्ण विषयाचा कारभार हाताळत आहे, त्यावरून अनेक शंका-कुशंका निर्माण होत आहेत. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेणे आवश्यक आहे.”

खंडपीठाने वकिलांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंशतः कामकाजाच्या दिवसांनंतर (Partial Working Days), म्हणजेच जुलै महिन्यात जेव्हा न्यायालय पूर्ण क्षमतेने पुन्हा सुरू होईल, तेव्हा या प्रकरणाची रीतसर नोंदणी करून सुनावणी घेण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. “न्यायालय पुन्हा सुरू झाल्यानंतर लगेचच यावर सुनावणी घेतली जाईल,” असे निर्देश न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी यावेळी दिले.

या जनहित याचिकेत राम मंदिर ट्रस्टला मिळालेल्या देश-विदेशातील देणग्यांच्या हिशोबात पारदर्शकता आणण्याची मागणी करण्यात आल्याने, आगामी काळात जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.