नवी दिल्ली (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यपद्धतीवर गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत,’ अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फटकारले आणि तामिळनाडूतील सरकारी मद्य विक्री संस्था टॅसमॅक (TASMAC) विरोधातील मनी लॉन्डरिंग प्रकरणाच्या चौकशीला तात्पुरती स्थगिती दिली.
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत आणि त्यांच्या कारवायांमुळे संघराज्य रचनेचे उल्लंघन होत आहे.
तमिळनाडू सरकारने २०१४ ते २०२१ दरम्यान टॅसमॅकच्या अधिकाऱ्यांविरोधात ४१ एफआयआर दाखल केले होते. या प्रकरणांमध्ये काही व्यक्तींनी मद्य परवाने मिळवण्यासाठी रोख रक्कम स्वीकारल्याचा आरोप आहे. तथापि, ईडीने संपूर्ण टॅसमॅक संस्थेवरच छापे टाकून चौकशी सुरू केली, ज्यामुळे न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “महामंडळाविरुद्ध गुन्हा कसा दाखल करता? तुम्ही व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करू शकता, पण संपूर्ण संस्थेविरुद्ध कशी?”
सुनावणीदरम्यान, ईडीने टॅसमॅकच्या अधिकाऱ्यांचे फोन जप्त करून त्यांची माहिती क्लोन केल्याचेही समोर आले. या कारवाईमुळे गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत चौकशीला स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील अधिकारांच्या मर्यादांबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने ईडीच्या कारवाईला “राजकीय हेतूने प्रेरित” असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे ईडीच्या कारवायांवर न्यायालयीन नियंत्रणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
