रुग्ण कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात! चिंचवडमधील Maruti Suzuki ARENA (Wonder Cars) च्या २००+ कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा ऑगस्ट २०२४ पासून नूतनीकरणाविना
विमा नसल्याने एका कर्मचाऱ्याला बायपास शस्त्रक्रियेसाठी ₹७.५० लाखांचा भुर्दंड; भाजप कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांची कामगार महामंडळाकडे फौजदारी कारवाईची मागणी
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि. ३० नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड शहराला हादरवून सोडणारा एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. चिंचवड MIDC येथील Maruti Suzuki ARENA (Wonder Cars) या चारचाकी वाहनांच्या शोरूममधील २०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा संरक्षण पॉलिसीचे नूतनीकरण ऑगस्ट २०२४ पासून थांबविण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचारी वैद्यकीय उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या विमा सुरक्षा कवचाविना धोकादायक परिस्थितीत काम करत आहेत.
या दुर्लक्षाचा गंभीर फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असून, यापैकी एका कर्मचाऱ्याला विमा पॉलिसी अस्तित्वात नसल्यामुळे बायपास शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल ₹७.५० लाख इतका मोठा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागला आहे. शोरूम व्यवस्थापनाने जाणूनबुजून विमा नूतनीकरण प्रलंबित ठेवल्याचा थेट आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
या गंभीर गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय जनता पार्टी पिंपरी-चिंचवड शहराचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य कामगार महामंडळाचे अध्यक्ष यांना अधिकृत निवेदन सादर करून शोरूम व्यवस्थापनाविरोधात तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात सचिन काळभोर यांनी नमूद केले आहे की, “कामगारांच्या हक्कांशी झालेला हा अन्याय असह्य आहे. आरोग्य विमा नूतनीकरण न करणे हा गंभीर गुन्हा असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवित धोक्यात येत आहे. संबंधित मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करावी.”
आरोग्य विम्यावरील दुर्लक्षासोबतच, शोरूम व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर अनेक अन्यायकारक नियम लादले जात असल्याचेही समोर आले आहे. यामध्ये:
-
पगारी सुट्टी (Paid Leave) घेतल्यास इन्सेंटिव्हमध्ये (Incentive) कपात करणे.
-
विविध टार्गेटच्या नावाखाली अनावश्यक दबाव आणणे.
-
कामाची वास्तविक वेळ ८ तासांपेक्षा अधिक असूनही ओव्हरटाईम (Overtime) न देणे.
सचिन काळभोर यांनी महाराष्ट्र राज्य कामगार महामंडळाकडे या अन्यायकारक नियमांची त्वरित तपासणी करून, ते रद्दबातल करण्याची, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची आणि कामाचे तास शासकीय नियमानुसार निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या गैरप्रकारांसाठी दोषी असलेल्या व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
