पिंपरीत विजेच्या धक्क्याने गाईचा मृत्यू: सरकारी अहवालात महावितरण दोषी, तरी FIR नाही!

पोलिसांकडून केवळ ‘एनसीआर’ दाखल, नवीन ‘बीएनएस’ कायद्यातील गंभीर कलमे टाळल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप; सुहास कुदळे यांचा न्याय न मिळाल्याचा आरोप

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. २ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी गावात महावितरणच्या (MSEDCL) गंभीर निष्काळजीपणामुळे एका गाईचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी विद्युत निरीक्षकांच्या चौकशी अहवालात महावितरणचे संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार स्पष्टपणे दोषी ठरले असून, महावितरणनेही त्यांच्या लेखी पत्रात या घटनेत ‘दोष’ झाल्याची कबुली दिली आहे. असे असूनही, पिंपरी पोलिसांनी या प्रकरणात गंभीर गुन्ह्याखाली (FIR) नोंदवण्यास नकार देत केवळ ‘एनसीआर’ (NCR) दाखल केल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.

विद्युत निरीक्षकांनी ३० जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या अहवालात गाईच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, महावितरणच्या डी. पी. बॉक्सजवळ असलेली सैल वायर (Loose Wire), सुरक्षित साधनाची कमतरता आणि फिक्स्ड पिलरमधील दोष यामुळेच ही दुर्घटना घडली. महावितरणनेही त्यांच्या पत्रात घटनेच्या दिवशी कर्तव्यावर असलेले अधिकारी आणि जबाबदारी कोणाकडे होती, याची माहिती देत दोष झाल्याची कबुली दिली आहे.

या प्रकरणात लागू होणाऱ्या कायद्याच्या कलमांमुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

• कायदेशीर तरतूद: नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ नुसार, या प्रकरणात कलम 324(2) (पशुधनाचे नुकसान) आणि कलम 325(2) (जनावराचा मृत्यू) ही दोन्ही कलमे कॉग्निजेबल (Cognizable) आणि गंभीर गुन्ह्याची कलमे लागू होतात. त्यामुळे FIR दाखल करणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य होते.

• पोलिसांची भूमिका: पिंपरी पोलिसांनी ही कलमे टाळून अप्रस्तुत BNSS 211 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) लावले आहे. यामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये पेट घेत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते सुहास कुदळे यांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, “सरकारी अहवाल, पुरावे, महावितरणची कबुली—सर्व कागदपत्रे देऊनही तीन महिने FIR टाळली जात आहे. हे न्याय न देण्याचे आणि प्रकरण दडपण्याचे स्पष्ट उदाहरण आहे.”

ग्रामस्थांनीही पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत, त्वरित FIR नोंदविली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारी अहवालात दोष सिद्ध असून महावितरणनेही जबाबदारी मान्य केलेली असताना FIR नोंद न करणे हे पोलीस प्रशासन आणि महावितरणच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.