पुण्यात अनधिकृत केबल्सचे जाळे, पण कारवाई नावापुरतीच; ७,५०० किमी केबल्सचा विळखा, वर्षभरात केवळ दोन गुन्हे दाखल!
पुणे, ७ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पुणे : पुणे शहरात अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सने गंभीर स्वरूप धारण केले असून, पुणे महानगरपालिकेसाठी (PMC) ही डोकेदुखी ठरत आहे. शहरात तब्बल ७,५०० किलोमीटर लांबीच्या केबल्सचे धोकादायक जाळे पसरलेले असताना, जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत केवळ दोनच एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केबल्स कापण्याची कारवाई केवळ तात्पुरती ठरत आहे. एकदा केबल कापली की अवघ्या दोन दिवसांत ती पुन्हा जोडली जाते. या केबल्सवर कोणाचेही नाव नसल्याने प्रशासन ‘अज्ञात व्यक्तीं’विरोधात गुन्हे दाखल करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही. जप्त केलेल्या केबल्सची विल्हेवाट लावणे हे देखील प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असून, सध्या या केबल्स विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या परिसरात पडून आहेत.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, “अनधिकृत केबल्सच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस’ (SOP) तयार करत आहे. यामध्ये सर्व भागधारकांना सहभागी करून घेतले जाईल आणि त्या आधारे पुढील कठोर कारवाईची दिशा ठरवली जाईल.”
शहरातील खासगी सेल्युलर आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या केबल्स रस्त्याखालून नेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत १० टक्के केबल्स देखील अंडरग्राउंड करण्यात आलेल्या नाहीत. रस्ते खोदणे आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी महापालिका प्रति मीटर सुमारे १२,००० रुपये शुल्क आकारते, जे कंपन्यांना खर्चिक वाटत असल्याने ते ओव्हरहेड केबल्सलाच प्राधान्य देत आहेत.
-
सर्वेक्षण: पुणे मनपा हद्दीत ७,५०० किमी लांबीच्या अनधिकृत केबल्स आहेत.
-
रस्ते खोदाई: दरवर्षी विविध सेवांसाठी शहरात सरासरी २०० किमी लांबीचे रस्ते खोदले जातात.
-
नागरी मत: ‘पुणे सिटी आय’ या नागरिक समूहाचे सदस्य संजय शितोळे यांच्या मते, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ही गरज असली तरी प्रशासनाने डक्ट्स किंवा उत्तम नियोजनाद्वारे या केबल्सची व्यवस्था करावी.
विद्युत विभाग आणि गॅस पाईपलाईन पुरवठादारांसोबतच खासगी कंपन्यांच्या या केबल्समुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा येत असून अपघातांचा धोकाही वाढला आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
