डेटा गळती झाल्यास थेट दंडात्मक कारवाई! ‘डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण’ कायद्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज; मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांचा इशारा
मुंबई, ७ फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
मुंबई : डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा अचूक समतोल राखणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांचा त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर (Data) पूर्ण हक्क आणि नियंत्रण असणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. महाराष्ट्र शासन ‘डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा’ (DPDP Act) २०२३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे या कायद्यासंदर्भात एका विशेष उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला. डिजिटल युगात माहितीची सुरक्षितता आणि जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सायबर सुरक्षा आणि डेटा मालकी हक्काचे महत्त्व अधोरेखित करताना सरकारी आणि खासगी संस्थांना सतर्क केले. त्यांनी सांगितले की, “DPDP कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही डेटा गळती (Data Breach) झाल्यास ती थेट दंडात्मक कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे माहिती हाताळताना अत्यंत गोपनीयता आणि सुरक्षितता बाळगणे बंधनकारक आहे.”
नागरिकांच्या खासगी माहितीचा चुकीचा वापर रोखण्यासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय विभागांना या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून यासाठी आवश्यक तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा विश्वास प्रशासनातर्फे व्यक्त करण्यात आला.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
