मूर्तीजापूर शहरात नोटरीचा ‘गोरखधंदा’ जोमात; ६० रुपयांच्या कामासाठी उकळले जातायत २ हजार!
अकोला / मुर्तिजापूर प्रतिनिधी विलास सावळे, ९ मे २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
मूर्तीजापूर: शासकीय कामे, बँक व्यवहार आणि इतर दैनंदिन कामांसाठी कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण (Notary) करणे अनिवार्य असते. मात्र, मूर्तीजापूर शहरात सध्या नोटरीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची सर्रास लूट सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. शासनाने गेल्या दोन वर्षांत शहरात तब्बल १६ नोटरी वकिलांची नियुक्ती केली असली, तरी ही नियुक्ती नागरिकांच्या सोयीसाठी आहे की लुटण्यासाठी, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
शासकीय नियमानुसार, नोटरी करण्यासाठी २५ रुपयांचे तिकीट आणि साधारण ३५ रुपये शुल्क असे मिळून केवळ ६० रुपयांच्या आसपास खर्च अपेक्षित असतो. परंतु, मूर्तीजापूरमध्ये हेच काम करण्यासाठी १५०० ते २००० रुपये उकळले जात आहेत. विशेष म्हणजे, नोटरी रजिस्टरवर मात्र केवळ ६० रुपयांचीच नोंद केली जाते. उरलेले जास्तीचे पैसे कुणाच्या खिशात जातात? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
नियमानुसार पक्षकाराला त्यांनी भरलेल्या शुल्काची पावती मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, येथे उलटच प्रकार सुरू आहे. एका पक्षकाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “आमच्याकडून हजारो रुपये घेतले जातात, मात्र व्हाऊचरवर स्वाक्षरी घेऊन ती पावती आम्हाला दिली जात नाही.” हा प्रकार म्हणजे पारदर्शकतेला हरताळ फासण्याचाच प्रकार आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, शहरातील काही झेरॉक्स सेंटरवर वकिलांच्या अनुपस्थितीत बिनबोभाटपणे नोटरी केली जात आहे. केवळ पैशांच्या हव्यासापोटी काही झेरॉक्स सेंटर चालक स्वतःच वकिलांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या मारून कागदपत्रे प्रमाणित करून देत असल्याची कुजबुज शहरात सुरू आहे. जर परवानाधारक वकील तेथे नसतील आणि बनावट सह्या होत असतील, तर भविष्यात यातून मोठा ‘भूखंड घोटाळा’ किंवा कायदेशीर गुंता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शहरात सुरू असलेल्या या गोरखधंद्यामुळे गरीब जनता भरडली जात आहे. एका बाजूला वकील आणि दुसरीकडे अनधिकृत एजंट यांच्या साखळीमुळे सर्वसामान्यांचे खिसे कापले जात आहेत. या गंभीर प्रकाराकडे वरिष्ठ प्रशासन आणि बार असोसिएशन लक्ष देणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
धक्कादायक वास्तव:
शासकीय दर: ६० रुपये.
प्रत्यक्ष वसुली: १५०० ते २००० रुपये.
नोंद: रजिस्टरवर फक्त ६० रुपये.
धोका: वकिलांच्या बनावट सह्या आणि बेकायदेशीर दस्तऐवज.
हे प्रकरण त्वरित थांबले नाही तर ‘मॅक्स मंथन’ या प्रकरणाचा ‘भाग २’ नावासहित प्रकाशित करणार आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
