मुंबई/पुणे (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): मालमत्ता खरेदीदारांसाठी खुशखबर! रेडी रेकनरचे दर आता सूक्ष्म-क्षेत्रानुसार! महसूल विभागाचा क्रांतिकारी निर्णय!
आता मालमत्तेचे सरकारी मूल्यांकन अधिक अचूक होणार आहे! राज्याच्या महसूल विभागाने रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यानुसार, आता मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी सूक्ष्म-क्षेत्रांकन (मायक्रो-झोनिंग) पद्धत लागू केली जाणार आहे. या नवीन प्रणालीमुळे रेडी रेकनरचे दर बाजारातील प्रत्यक्ष किमतींच्या अधिक जवळ असतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात प्रायोगिक तत्वावर मुंबई आणि पुणे शहरांमध्ये होणार आहे.
सध्या काय होते, की रेडी रेकनरचे दर हे मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रांसाठी एकसमान लागू असतात. त्यामुळे अनेकदा असे दिसून येते की, काही विशिष्ट भागांतील मालमत्तेच्या बाजारभावात आणि सरकारी मूल्यांकनात मोठी तफावत असते. सूक्ष्म-क्षेत्रांकन ही पद्धत याच त्रुटीवर मात करण्यासाठी आणली जात आहे. यानुसार, आता प्रत्येक लहान क्षेत्राचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून, तेथील मालमत्तेच्या बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यानुसार रेडी रेकनरचे दर निश्चित केले जातील.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि पुणे येथे हे प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर, या मॉडेलचा अभ्यास करून ते संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्याचा विचार आहे. यामुळे मालमत्ता खरेदी आणि विक्री करणाऱ्या सामान्य नागरिकांपासून ते विकासकांपर्यंत सर्वांनाच फायदा होणार आहे. सरकारी मूल्यांकन अधिक वास्तववादी असल्याने, मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीतील पारदर्शकता वाढेल आणि कर संकलनातही सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सूक्ष्म-क्षेत्रांकनामुळे गुंतवणूकदारांनाही योग्य निर्णय घेणे सोपे जाईल, कारण त्यांना मालमत्तेच्या खऱ्या मूल्याची अधिक चांगली कल्पना येईल. तसेच, ज्या नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर कर्ज घ्यायचे आहे, त्यांच्यासाठीही हे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
एकंदरीत, महसूल विभागाचा हा निर्णय मालमत्ता क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक बदल घेऊन येणारा ठरू शकतो. मुंबई आणि पुणे येथील प्रकल्पांच्या यशस्वितेनंतर, संपूर्ण महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ‘मॅक्स मंथन’ या महत्त्वपूर्ण घडामोडींवर लक्ष ठेवून असून, वेळोवेळी आपल्याला याबाबत माहिती देत राहील.
